शिक्षकांच्या वेतनश्रेणीबाबत सरकारचा खुलासा फसवा

4
teacher-1
प्रातिनिधिक

सामना प्रतिनिधी, मुंबई

शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱयांचे पगार, इतर भत्ते, वेतनश्रेणी ठरविण्याच्या अधिसूचनेवर राज्य सरकारने केलेला खुलासा फसवा आणि दिशाभूल करणारा असून या अधिसूचनेवर हरकती नोंदविण्यासाठी सह्यांची मोहीम सुरूच ठेवणार असल्याचे शिक्षक भारतीने स्पष्ट केले आहे.

राज्य सरकारने 4 जुलै रोजी जारी केलेली अधिसूचना तातडीने मागे घ्यावी आणि अनुदानित शाळेमधील शिक्षकांच्या वेतन व भत्त्यांमध्ये कोणताही बदल होणार नाही तसेच अनुदानित शाळेतील शिक्षक, शिक्षकेतरांच्या वेतनश्रेणी व भत्ते यांना असलेले कायद्याचे संरक्षण कायम ठेवावे, अशी मागणी शिक्षक भारतीने केली आहे. 4 जुलै 2019 रोजीच्या अधिसूचनेबाबत केलेला खुलासा फसवा आणि दिशाभूल असल्याने आमदार कपिल पाटील यांच्या आवाहनाने शिक्षक भारतीने सुरू केलेली सह्यांची मोहीम सुरूच राहणार आहे, अशी माहिती शिक्षक भारतीचे प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे यांनी दिली आहे.

अनुसूची ‘क’ वगळण्यास विरोध
विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षक, शिक्षकेतरांना अनुदानित शाळेतील शिक्षक, शिक्षकेतरांप्रमाणे वेतनश्रेणी व भत्ते लागू होण्यासाठी अनुसूची ‘क’मध्ये विनाअनुदानित शिक्षक, शिक्षकेतरांचा समावेश करावा. महाराष्ट्र खासगी शाळांतील नियमावलीच्या परिशिष्टामध्ये वेतन आयोगाचा समावेश न करता तो वेळोवेळा जाहीर केलेल्या शासन निर्णयानुसार करण्यात यावा, असे शिक्षक भारतीने स्पष्ट केले.