गैरव्यवहाराचे आरोप असलेल्या तहसीलदार ज्योती देवरे यांच्यावरील आरोपांबाबतचा चौकशी अहवाल जिल्हाधिकाऱयांनी अद्यापि सरकारला सादर केला नसल्याने राज्याचे लोकायुक्त, न्यायाधीश विद्याधर कानडे यांनी नाराजी व्यक्त केली. दरम्यान, गौण खनिजासंदर्भातील काही माहिती अपुरी असल्याने चौकशी अहवाल पाठवण्यास विलंब झाला असल्याचे नाशिक विभागीय उपायुक्त गोरक्षनाथ गाडिलकर यांनी सांगितले.
तहसीलदार ज्योती देवरे या पारनेर व धुळे येथे कार्यरत असताना त्यांनी कोटय़वधी रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप करत वकील राहुल झावरे, संदीप चौधरी, बाळासाहेब लंके, सुहास सालके यांनी लोकायुक्तांकडे तक्रार केली आहे. या तक्रारींवर आज (सोमवार) दूरश्राव्य पद्धतीने सुनावणी झाली. यावेळी लोकायुक्त विद्यासागर कानडे, नाशिक विभागीय उपायुक्त गोरक्ष गाडीलकर, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले, तक्रारदारांचे वकील असीम सरोदे यांच्यासह चारही तक्रारदार उपस्थित होते.
सुपे औद्योगिक वसाहतीमधील मिंडा, मायडिया या कंपन्यांमधील तसेच तालुक्यात इतरत्र गौण खनिजाची बेकायदेशीररीत्या वाहतूक करणाऱयांना महसूल पथकाने वाहनांसह ताब्यात घेतले. मात्र, तहसीलदार देवरे यांनी कोणतीही कारवाई न करता त्यांना मुक्त केले. याबाबत तक्रारदारांनी पुराव्यासह लोकायुक्तांकडे तक्रार केली आहे. त्याबद्दल अहवालात काहीच नमूद करण्यात आलेले नाही. याकडे वकील असीम सरोदे यांनी लोकायुक्त कानडे यांचे लक्ष वेधले. देवरे यांची गैरव्यवहार करण्याची पद्धत जर नमूद करण्यात आली नाही तर पारदर्शकतेने न्याय देण्यात अडचण निर्माण होईल, असे वकील सरोदे यांनी लोकायुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर आठ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश लोकायुक्तांनी जिल्हाधिकारी डॉ. भोसले यांना दिले.
धुळे येथे कार्यरत असताना देवरे यांनी मोठय़ा प्रमाणावर गैरव्यवहार केल्याचा आरोप आहे. धुळे जिल्हाधिकाऱयांशी पत्रव्यवहार करून संबंधित अहवाल मागवून घेऊ, असे न्यायाधीश कानडे यांनी स्पष्ट केले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 21 सप्टेंबर रोजी ठेवण्यात आली आहे.
