निवडणूक लढवणाऱया उमेदवारांनी मुदतीत खर्च सादर केला नाही तर कारवाईचा बडगा उगारणारे निवडणूक आयोग स्वत: मात्र किती बेशिस्त आहे याचा अनुभव कल्याण-डोंबिवली महापालिकेला आला आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीसाठी पालिकेच्या वास्तू वापरल्या. मात्र या विविध कार्यालयांच्या जागांचे जवळपास 87 लाखांचे भाडे थकवले आहे. जिल्हा प्रशासनाकडे वारंवार तगादा लावूनही निवडणूक आयोग थकीत भाडे देत नसल्याने पालिका प्रशासन अस्वस्थ आहे.
राष्ट्रीय कर्तव्याचा दाखला देत निवडणूक आयोग शासकीय कर्मचाऱयांना निवडणुकीचे काम लावते. मात्र त्याचा भत्ता कधीच वेळेवर देत नाही. याशिवाय निवडणूक कामासाठी पालिकेच्या ताब्यात घेतलेल्या जागांचे भाडेही थकलेले आहे. एप्रिल 2019 मध्ये लोकसभा निवडणुकीसाठी निवडणूक आयोगाने पालिकेचे डोंबिवली तरण तलाव कार्यालय, बंदिस्त क्रीडागृह, व्यायामशाळा, मैदान याचा वापर केला होता. या सर्वांचे भाडे सुमारे 45 लाखांच्या घरात आहे. तर ऑक्टोंबर 2019 मध्ये विधानसभा निवडणूक झाली यासाठीही या जागा वापरण्यात आल्या होत्या. याचे भाडे 42 लाख रुपये आहे. शिवाय अनेक ठिकाणी खणलेले खड्डे बुजवले नाहीत. कार्यालयातील टेबल, खुर्च्या, पंखे, दिवे यांची तोडफोड झाली होती. याचा खर्चही निवडणूक आयोगाने दिलेला नाही. यासंदर्भात पालिका प्रशासन वारंकार पाठपुरावा करत आहे पण आयोग काही दाद देण्यास तयार नाही. निवडणुकीतील उमेदकारांकडून वेळेवर हिशेब मागणारे निवडणूक अधिकारी स्वत: मात्र बेफिकीरपणे वागतात, असे म्हणत पालिका अधिकाऱयांनी नाराजी व्यक्त केली.
निवडणूक आयोगाने पालिकेच्या वापरलेल्या जागांचे भाडे 10 महिन्यांनंतरही दिलेले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. प्रशासनाने पाठपुरावा केल्यानंतर निवडणूक आयोगाने निवडणूक काळात जे नुकसान झाले त्याची बिले मागितली असून थकलेले भाडे कशा पद्धतीने आकारले याची माहिती मागितली आहे. भाडे कधी मिळते याची आता प्रतीक्षा आहे.
– दीपेश म्हात्रे, स्थायी सभापती.
