शिक्षक पात्रता परीक्षेत (टीईटी) अपात्र ठरूनही नोकरी मिळवणाऱया शिक्षकांवर कारवाईला सुरुवात झाली आहे. या शिक्षकांवर सेवासमाप्तीची कारवाई करण्यात येत आहे.
सुरुवातीला जिल्हा परिषद स्तरावर ही कारवाई सुरू झाली असून यात बीड जिह्यातील 69 बोगस शिक्षकांवर त्यांचे टीईटीचे 2019 मधील प्रमाणपत्रच अवैध ठरविण्यात येत आहे. तसेच जे सेवेत आहेत त्यांच्यावर सेवासमाप्तीची कारवाई केली जात आहे. ज्या उमेदवारांचा टीईटीच्या बोगस यादीत समावेश होता त्यांच्यावर ही कारवाई केली जात असून यात येत्या काळात तब्बल 7 हजार 800 जणांवर कारवाई होणार आहे.
टीईटी परीक्षेत 2018 मध्ये राज्यात खूप मोठय़ा प्रमाणात घोटाळा झाल्याचे समोर आले होते. त्यानंतर पुणे येथे यासंदर्भात गुन्हे दाखल करण्यात आले होते, मात्र तोपर्यंत असंख्य बोगस शिक्षकांनी जिल्हा परिषदेसह अनेक अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षकांनी मागील काही वर्षांचा कालावधी तसेच नवीन नियुक्त्या दाखवल्या होत्या. मागील काही वर्षभरापूर्वीच त्यांच्यावर शिक्षण विभागाने कारवाई केली होती, मात्र त्यातील काहींनी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांचे वेतन सुरू राहिले होते. मात्र आता त्यांचे टीईटीचे प्रमाणपत्रच अवैध ठरवले जाणार असल्याने त्यांच्या सेवाही समाप्त होणार असल्याचे अधिकारी स्तरावरून सांगण्यात आले.
