शिवसेना, मनसेसह महाविकास आघाडीने दिलेल्या आंदोलनाच्या दणक्यानंतर खडबडून जाग आलेल्या ठाणे पालिका प्रशासनाने वादग्रस्त सहाय्यक आयुक्त सचिन बोरसे यांची अखेर उचलबांगडी केली आहे. अतिरिक्त आयुक्त प्रशांत रोडे यांनी निवडणूक विभागातून बोरसे यांच्या बदलीचे आदेश काढले असून त्यांची पाठवणी जनगणना आणि नागरी सुविधा केंद्रात केली आहे. या उचलबांगडीमुळे ठाणे महापालिकेतील भ्रष्ट तसेच वादग्रस्त अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
वाहतूककोंडी, महापालिकेतील भ्रष्टाचार, बेकायदा बांधकामांची बजबजपुरी, रस्त्यांची झालेली दुरवस्था, पाणीचोरी तसेच लाचखोरी याविरोधात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते माजी खासदार राजन विचारे, ठाणे जिल्हाप्रमुख केदार दिघे, मनसेचे नेते अविनाश जाधव, अभिजित पानसे, राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष विक्रांत चव्हाण यांसह महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी रस्त्यावर उतरत जोरदार आंदोलन केले होते. महापालिकेवर धडक देत ठिय्या दिला. महापालिकेच्या वर्धापनदिनी २५ लाखांची लाच घेताना अतिक्रमण विभागाचे उपायुक्त शंकर पाटोळे यांना रंगेहाथ पकडण्यात आले होते. तसेच वादग्रस्त सचिन बोरसे यांची तत्काळ बदली करा, यासह अन्य मुद्यांवरून पालिका प्रशासनाला खडेबोल सुनावले होते. यानंतर खडबडून जाग आलेल्या प्रशासनाने सहाय्यक आयुक्त सचिन बोरसे यांची निवडणूक विभागातून तडकाफडकी बदली केली आहे.
महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी बोरसेंवर केले होते गंभीर आरोप
महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी सचिन बोरसे यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. ते निवडणूक विभागात काम करताना सत्ताधाऱ्यांचा कार्यकर्ता असल्यासारखे मिरवत असतात. त्यांचा हा मनमानीपणा आम्ही सहन करणार नाही. त्यांची बादली केल्याशिवाय मागे हटणार नाही, असा पवित्राच महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी घेतला होता. त्यावर पालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी बोरसे यांची निवडणूक विभागातून बदली करण्याचे आश्वासन दिले होते. दरम्यान या घडामोडीनंतरच अतिरिक्त आयुक्त प्रशांत रोडे यांनी बोरसे यांची या विभागातून बदली केली.
बाळू पिचड यांच्याकडे अतिरिक्त कारभार
सचिन बोरसे यांच्याकडे निवडणूक आणि परवाना विभाग होता. त्यातील निवडणूक विभाग त्यांच्याकडून काढण्यात आला असून त्याचा पदभार कार्यालयीन अधीक्षक बाळू पिचड यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे. तसेच उथळसर प्रभाग समितीचादेखील पदभार त्यांच्याकडे देण्यात आला आहे. तर बोरसे यांच्याकडे परवाना विभाग कायम ठेवण्यात आला असून जनगणना आणि नागरी सुविधा केंद्राचा पदभार देण्यात आला आहे.
