नवी मुंबई शहरातील पालिकेची विकासकामे, सिडकोने बिल्डरांवर केलेली भूखंडांची खैरात, १४ गावांचा नव्याने पालिकेत झालेला समावेश यावरून भाजप आणि शिंदे गटात आरोप-प्रत्यारोपांचा कलगीतुरा सुरू असतानाच आता त्यात आणखी एका नव्या वादाची भर पडली आहे. वनमंत्री गणेश नाईक यांचा जनता दरबार बंद करण्यासाठी शिंदे गटाने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. ऐन महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर हा नवा वाद उफाळून आल्यामुळे दोन्ही गटाच्या इच्छुकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
भाजप आणि शिंदे गटाने राज्याच्या सत्तेत गळ्यात गळे घातले असले तरी नवी मुंबई मात्र वनमंत्री गणेश नाईक आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात विळ्याभोपळ्याचे वैर निर्माण झाले आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी ठाणे शहरात नाईक हे अप्रत्यक्षरीत्या एकनाथ शिंदे यांच्यावर जोरदार घसरले. ठाणे शहरातील सत्ता मिळवायची असेल तर रावणाच्या अहंकाराचे दहन करावे लागले, असे वादग्रस्त विधान करून शिंदे यांना रावणाची उपमा दिली. नाईक यांची ही टीका शिंदे गटाच्या जोरदार जिव्हारी लागली आहे. त्यानंतर आरोप-प्रत्यारोपाचे रण पेटले असताना शिंदे गटाचे किशोर पाटकर यांनी नाईक यांच्या जनता दरबाराविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकमध्ये त्यांनी सिडको, नगरविकास विभाग, महापालिका या प्राधिकरणांनाही प्रतिवादी बनवले आहे.
नवी मुंबई महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक काही महिन्यांवर येऊन ठेपली आहे. या निवडणुकीच्या तोंडावर राज्याच्या सत्तेत एकत्र असलेल्या या दोन्ही गटांचे नवी मुंबईत मनोमीलन होण्याऐवजी प्रत्येक दिवशी नवनवे वाद उफाळून येऊ लागले आहेत. दोन्ही गटाच्या इच्छुकांची चलबिचल वाढली आहे. या वादाचा फटका या दोन्ही पक्षांना बसणार असल्याचे मत नवी मुंबई राजकीय वर्तुळात व्यक्त केले जात आहे.
प्रशासन दिवसभर वेठीला
नाईकांच्या जनता दरबाराच्या दिवशी महापालिका, सिडको, पोलीस आणि प्राधिकरणाचे अधिकारी दिवसभर सभागृहात बसून राहतात. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेच्या अडीअडचणी सोडवल्या जात नाही. परिणामी नागरिकांना विनाकारण वेठीस धरले जाते. नागरिकांची कामे वेळेवर होत नाहीत, असे शिंदे गटाने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत नमूद केले आहे.
दरबार घेण्याचा मंत्र्यांना अधिकार
जनता दरबार घेण्याचा प्रत्येक मंत्र्यांना अधिकार आहे. त्यानुसारच मी जनता दरबार घेतो. दरबारात सर्वसामान्यांचे प्रश्न सोडवले जातात. गरीब लोकांना अनेक वेळा अधिकारी भेटत नाहीत, त्याच लोकांचे प्रश्न जनता दरबारात तत्काळ मार्गी लावले जातात. जनता दरबाराच्या माध्यमातून ७० टक्के तक्रारदारांचे प्रश्न सोडवण्यात आले आहेत. यापुढेही या तक्रारी सोडवण्याचे काम सुरूच राहणार आहे, असे गणेश नाईक यांनी स्पष्ट केले आहे.
