सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी सोमवारी पृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात एआय तंत्रज्ञानाच्या गैरवापराबाबत चिंता व्यक्त केली. आमच्या कोर्टात घडलेल्या बूटफेक प्रकरणाचा मॉर्फ व्हिडीओ सोशल मिडीयात व्हायरल झाला. तो व्हिडीओ आम्ही पाहिला. ‘एआय’च्या गैरवापराची आम्हाला जाणीव आहे. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी न्यायपालिकेने नव्हे तर कार्यपालिकेने पाऊल उचलले पाहिजे, असे मत सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केले.
न्यायव्यवस्थेत ‘एआय’चा वापर कशा प्रकारे करावा, यासाठी धोरण अथवा मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावीत, अशी मागणी जनहित याचिकेतून केली आहे. ही याचिका सोमवारी सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणीला आली. या वेळी सरन्यायाधीशांनी त्यांच्या न्यायालयात घडलेल्या बूटफेकीच्या घटनेचा आणि त्यासंदर्भात सोशल मिडीयात व्हायरल झालेल्या मॉर्फ व्हिडीओचा उल्लेख केला. ‘एआय’चा वापर न्यायव्यवस्थेतील सदस्यांना टार्गेट करण्यासाठी केला जात आहे. त्याबाबतचा व्हिडीओ आम्ही पाहिला. आमचे मॉर्फ केलेले चित्रदेखील पाहिले. अशा प्रकारे गैरवापर करणाऱया तंत्रज्ञानाचे नियमन करण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.
‘एआय’वर नियंत्रण हा धोरणात्मक विषय
न्यायव्यवस्थेत एआयचा वापर नियंत्रित करण्यासाठी कायदेशीर किंवा धोरणात्मक चौकट तयार करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली. त्यावर हस्तक्षेप करण्यास खंडपीठाने नकार दिला. हा मूलतः धोरणात्मक विषय आहे. नवीन तंत्रज्ञानाचे प्रशासनाशी संबंधित प्रश्न धोरणात्मक कार्यक्षेत्रात येतात. त्यामुळे याबाबत कार्यकारी मंडळाने निर्णय घेतला पाहिजे, असे खंडपीठाने म्हटले. तथापि, वकिलांच्या विनंतीनुसार प्रकरण दोन आठवडय़ांसाठी तहपूब केले.
