7 फूट बांधकामाचा वाद निकाली; 1890मध्ये केला होता नियम
मलबार हिल येथील अल्टामाऊंट रोडवरील प्लॉट क्रमांक-3 येथे 7 फुटांपेक्षा अधिक उंच बांधकामास मनाई करणारी अट रद्द करणारा निकाल उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला.
1995 मध्ये नगर दिवाणी न्यायालयाने ही अट योग्य ठरवणारा निर्णय दिला होता. येथे 7 फुटांपेक्षा अधिक उंच बांधकामास मनाई केली होती. हा निर्णय न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या एकल पीठाने रद्दबातल केला.
सोसायटीचा दावा
मूळ मालकाने जागा हस्तांतरित केल्यानंतर ते संबंधित जागेवरील बांधकामावर निर्बंध घालू शकत नाही. 1890 मध्ये करण्यात आलेला नियम अजूनही कायम आहे. आता परिस्थिती बदलली आहे. या परिसरात उत्तुंग इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. त्यामुळे 7 फुटांपेक्षा अधिक बांधकामास मनाई करणारा नियम अयोग्य आहे, असा दावा सोसायटीने केला.
काय आहे प्रकरण
येथील भूखंडाची मालकी हस्तांतरित करताना 1890 मध्ये 7 फूट बांधकामाचा नियम करण्यात आला. त्यानंतर या भूखंडाचा मालक वेळोवेळी बदलत गेला, पण उंचीचा नियम कायम होता. नंतर हा भूखंड प्लॉट क्रमांक-3, 4, 5, 6 असा विभागला गेला. प्रत्येक प्लॉटचे मालकही वेगवेगळे आहेत. प्लॉट क्रमांक-3 चे मालक असलेल्या द परामीना सोसायटीने येथे 7 फुटांपेक्षा अधिक उंच आरसीसीचे बांधकाम केले. त्याविरोधात मूळ मालक सलिम मोहम्मद हासमभाय यांनी नगर दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला. नगर दिवाणी न्यायालयाने 7 फुटांपेक्षा अधिक बांधकामास मनाई केली. नगर दिवाणी न्यायालयाच्या या निर्णयाला सोसायटीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
मूळ मालकाचा युक्तिवाद
जागेचा मालक बदलला तरी नियम कायम राहतात. अनेक वर्षांपूर्वीचा नियम असला तरी त्याचे पालन झाले पाहिजे, असा युक्तिवाद मूळ मालकाने केला.
न्यायालयाचे निरीक्षण
काळ बदलला आहे. अल्टामाऊंट रोड परिसरात गगनचुंबी इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. शेजारील प्लॉटला बाधा करणारे बांधकाम होत असेल तर निर्बंध घालणे योग्य ठरेल. सोसायटी त्यांच्या भूखंडावर बांधकाम करत आहे. त्यांना निर्बंध घालता येणार नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
