डबघाईला आलेल्या तसेच बंद पडलेल्या मद्याचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना लाभ पोहोचण्याकरता, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने आणलेली ‘महाराष्ट्र मद्य श्रेणी’ आता चांगलीच गोत्यात आलेली आहे. या श्रेणीमुळे समान संधीच्या तत्वाचे उल्लंघन झालेले आहे. तसेच ही स्पर्धा कृत्रिम झाली आहे असा आरोप करत बड्या मद्य उत्पादक कंपन्यांनी या नवीन आलेल्या मद्यश्रेणीला मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये आव्हान दिलेले आहे.
सद्यस्थितीमध्ये राज्यात परदेशी मद्य निर्मितीचे उत्पादन करणाऱ्या 70 कंपन्या आहेत. यापैकी तब्बल 22 कंपन्या या नूतनीकरणाच्या नावाखाली बंद आहेत. केवळ 16 कंपन्या याघडीला कसेबसे उत्पादन तयार करत आहेत. या बंद पडलेल्या कंपन्यांसाठी शासनाच्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने महाराष्ट्र मद्य श्रेणी आणली. याअंतर्गत उत्पादन घेण्याकरता उत्पादक हा महाराष्ट्राचा अधिवासी असायला हवा. तसेच ब्रॅंड नवा असावा तसेच या प्रकल्पाची कुठलीही परदेशी गुंतवणूक नसावी अशा अटी लादण्यात आल्या.
शासनाने हे धोरण जाहीर करताच, 25 मद्य कंपन्यांकडून अर्ज आले. यामधून 13 कंपन्यांना परवानेही दिले गेले. परंतु यातील केवळ 7 कंपन्यांनी उत्पादन सुरु केले. त्यानंतर उत्पादन शुल्क विभागाने परदेशी मद्यावरील उत्पादन शुल्क हे तब्बल तीन पटीवरुन 4.5 पट वाढवले. याच्या अगदी विरोधात महाराष्ट्रात तयार होणाऱ्या मद्यावरील उत्पादन शुल्क हे खर्चाच्या अवघे 2.6 पट ठेवले. त्यामुळे या सगळ्याचा फटका हा रॉयल स्टॅग, इम्पीरियल ब्लू, ब्लेंडर, मॅकडॉल यासारख्या बड्या ब्रँडला बसलेला आहे.
म्हणूनच परदेशी मद्य निर्माण करणाऱ्या ‘डियाजिओ’, ‘पेर्नोड रिकार्ड’ या कंपन्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात महाराष्ट्र मद्य श्रेणीला आता आव्हान दिले आहे. त्यामुळे आता महाराष्ट्र मद्य श्रेणीवर टांगती तलवार आली आहे. यामुळे अजित पवार यांचे हसे झाले आहे.
महाराष्ट्र मद्य श्रेणी उत्पादनाचे परवाने ज्यांना दिले गेले आहेत, यापैकी बहुतांश कंपन्या राजकीय नेत्यांशी संबंधित आहेत. उत्पादन शुल्कमंत्री अजित पवार यांचा मुलगा जय पवार यांची ‘कॅपोविटेझ’ कंपनी यामध्ये लाभधारक असून पहिला परवाना या कंपनीला प्राप्त झाला. परवाने मिळालेल्या कंपन्यात डीजे, मेहेर, दहीसर, कोकण ॲग्रो, मानस ॲग्रो, विष्णु लक्ष्मी, राजरामबापू साखर कारखाना, असोसिएटेड ब्लेंडर्स या कंपन्यांचा समावेश आहे.
