पेन्शनसाठी गेली 17 वर्षे लढा देणाऱ्या पुणे विद्यापीठाच्या महिला कर्मचारीला अखेर उच्च न्यायालयात दिलासा मिळाला. या महिलेला पेन्शन व ग्रॅच्युईटीचा लाभ द्या, असे आदेश न्यायालयाने पुणे विद्यापीठाला दिले.
सुषमा पेंढारकर असे या महिलेचे नाव आहे. त्या 84 वर्षांच्या आहेत. पुणे विद्यापीठात त्या रिसर्च ऑफिसर होत्या. 2003 मध्ये त्या निवृत्त झाल्या. त्यांनी पेन्शनसाठी अर्ज केला. 2008 पर्यंत त्यांच्या अर्जावर निर्णय झाला नाही. अखेर त्यांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले. न्या. रवींद्र घुगे व न्या. अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायालयाने पेंढारकर यांची याचिका मंजूर केली.
पेंढारकर यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या आधारावर पेन्शन व ग्रॅच्युईटीची रक्कम ठरवावी. याचा प्रस्ताव तयार करून विद्यापीठाने राज्य शासनाकडे पाठवावा. राज्य शासनाने त्यावर निर्णय घ्यावा. पेन्शन देण्यास उशीर झाल्यास त्यावर पाच टक्के व्याज द्यावे लागेल व ग्रॅच्युईटीला उशीर झाल्यास दहा टक्के व्याज द्यावे लागेल, असे आदेश न्यायालयाने दिले. प्रस्ताव पाठवण्यास उशीर झाल्याचे स्पष्ट झाल्यास व्याजाची रक्कम राज्य शासन विद्यापीठाकडून वसूल करू शकते, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
विद्यापीठाचा दावा
एज्युकेशन मल्टी मीडिया रिसर्च सेंटर प्रकल्पाअंतर्गत पेंढारकर यांची नियुक्ती झाली होती. त्यांना त्याद्वारेच वेतन मिळत होते. त्या विद्यापीठाच्या कर्मचारी नव्हत्या. त्यामुळे त्यांना विद्यापीठाकडून पेन्शन मिळू शकत नाही, असा दावा विद्यापीठाने केला होता तो न्यायालयाने फेटाळला.
न्यायालयाचे निरीक्षण
पेंढारकर यांनी पुणे विद्यापीठाकडे नोकरीसाठी अर्ज केला होता. विद्यापीठाने त्यांची मुलाखत घेतली. त्यांची नियुक्ती केली. विद्यापीठाच्या अन्य कर्मचाऱयांप्रमाणे त्यांना वेतन तसेच भत्ते मिळत होते. निवड तात्पुरती होती तर एक महिन्याची नोटीस देऊन विद्यापीठाने त्यांची सेवा खंडित करणे अपेक्षित होते, मात्र तसे काहीही झाले नाही. तेव्हा त्या पेन्शनसाठी पात्र आहेत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
