विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेला निकाल न्यायालयीन नसून हा राजकीय निकाल आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल फिरवून, त्यांनी दिलेल्या निर्देशांच्या विरोधात जाऊन हा निकाल दिला गेला आहे. त्यामुळे या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर तिथे उद्धव ठाकरे यांना न्याय मिळेल, अशी खात्री वाटते, असे भाष्य राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केले.
दोन-तीन महिन्यांत लोकसभेच्या निवडणुका आहेत आणि सहा-सात महिन्यांनी विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे हा निर्णय आता जनतेच्या न्यायालयात गेला आहे. राहुल नार्वेकर यांनी न्यायालयाच्या निर्देशांची कशी पायमल्ली केली हे जनतेला सांगण्याची संधी महाविकास आघाडीला मिळाली आहे. आम्ही जनतेत ही बाब घेऊन जाऊ आणि जनताच त्यावर निर्णय घेईल, असे पवार म्हणाले.
सुभाष देसाई विरुद्ध राज्य सरकार या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांनी निकाल देताना, पक्ष संघटना आणि विधिमंडळ पक्ष यात पक्षसंघटना महत्त्वाची असल्याचे नमूद केलेले आहे. पक्ष संघटना उमेदवार निवडते, त्यांना जिंकून देते. त्यामुळे त्यांचा अधिकार जास्त महत्त्वाचा आहे, असे या निकालाने स्पष्ट झालेले आहे. व्हीप निवडण्याचा अधिकार पक्षसंघटनेला आहे. विधिमंडळ पक्षाला नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलेले आहे. या बाबी उद्धव ठाकरे यांची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात बळकट करणाऱ्या आहेत, असे पवार यांनी नमूद केले.
दहावे परिशिष्ट आम्हा राजकारण्यांना दिशा देणारे परिशिष्ट आहे. यात ही बाब स्पष्ट करण्यात आलेली असून व्हीप मोडला तर त्यावर कारवाई करता येते. या प्रकरणात व्हीप मोडल्यामुळे शिंदे गटाच्या आमदारांवर कारवाईची मागणी करण्यात आलेली होती. मात्र अध्यक्षांनी ते मान्य केले नाही. उद्धव ठाकरे यांच्या पक्ष प्रतोदाला व्हीप देण्याचा अधिकार नाही, असे ते म्हणाले. तसेच अध्यक्षाच्या निवडणुकीत व्हीप पाळला नाही, म्हणून कारवाई करण्याची मागणी केली होती. यावेळी दोन्ही गटांच्या मागणीला मान्य न करता कोणत्याच आमदारांवर कारवाई करण्यात आलेली नाही, असे नमूद करत पवार यांनी त्यावर आश्चर्य
व्यक्त केले.
मशाल मोकळी झाली
उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना ही खरी शिवसेना हे लोकांना माहीत आहे. आजच्या निकालाने मशाल मोकळी झाली आहे, असे नमूद करतानाच निकाल दोन दिवसांवर आला असताना नार्वेकर मुख्यमंत्र्यांना भेटायला जात असतील तर निकाल स्पष्ट होता. त्यामुळे इतरांच्या
बाबतीतदेखील असाच निकाल येईल अशी शक्यता आहे, असेही पवार यांनी म्हटले.
उद्धव ठाकरे यांची बाजू बळकट
सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी हे चांगले प्रकरण आहे. सुभाष देसाई यांच्या खटल्याची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने, उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यामुळे या प्रकरणावर अधिक भाष्य करता येत नाही, असे सांगितले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे हे भाष्य अतिशय महत्त्वाचे होते. हाच विषय पकडून उद्धव ठाकरे सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतात, असेही पवार म्हणाले.
निकालामुळे लोकशाही धोक्यात
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचा निकाल घटनाबाह्य आहे. तो पक्षाच्या नियमांच्या विरोधात आहे, त्यांनी मान्य केले की खरी शिवसेना 1999 ची होती, त्यांनी दोन्ही बाजूंच्या एकाही आमदाराला अपात्र ठरवले नाही. या निकालानंतर लोकशाही धोक्यात आली आहे. या निकालामुळे भाजपला मोठय़ा अडचणींचा सामना करावा लागेल.
– नाना पटोले, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस
पक्षांतर कसे करावे याचे ‘गाइड’ तयार केले
‘आमदार अपात्रतेसंदर्भात दहाव्या शेडय़ूलचा बराचसा चुकीचा अर्थ या ठिकाणी लावण्यात आला. पक्षांतर कसे करावे, याचे एक ‘गाइड’ या ठिकाणी महाराष्ट्रात तयार करण्यात आले आहे,’ अशी प्रतिक्रिया ज्येष्ठ घटनातज्ञ उल्हास बापट यांनी व्यक्त केली. पक्ष कोणाचा, हे ठरविताना पक्षाची घटना, पक्षाची विचारधारा आणि विधिमंडळातील बहुमत या तिन्हीचा विचार करावा लागतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे. मात्र, आमदार अपात्रतेचा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन करण्यात आल्याचे स्पष्ट मत उल्हास बापट यांनी मांडले.
‘आमदार अपात्रतेच्या निर्णयामध्ये कायद्याचा अर्थ लावण्यापेक्षा केस कशी चालवायची याकडे जास्त लक्ष दिले गेले आहे. पक्षाच्या घटनेचा किंवा विचारधारेचा विचार न करता विधिमंडळात कोणाचे बहुमत आहे तेवढेच बघितले व त्यानुसार शिंदे यांची शिवसेना आणि गोगावलेंचा व्हीप असा अर्थ काढण्यात आला आहे. त्यामुळे अपात्र होण्याचा प्रश्नच निर्माण झाला नाही,’ असेही बापट यांनी नमूद केले.
मूळ पक्षाचा जो व्हीप आहे, तोच व्हीप राहतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले होते. त्यावेळी जे 16 लोक बाहेर गेले त्यांची संख्या दोन तृतीयांशही नव्हती आणि त्यांचे विलीनीकरणही नव्हते. या दोन्ही गोष्टी झालेल्या नसतील तर या मुद्दय़ावर या 16 जणांना अपात्र ठरवायला हवे होते. त्यामध्ये शिंदेही अपात्र ठरले असते. अपात्र झाले तर त्यांना मंत्रिपदावर राहता येत नाही. त्यामुळे सरकारही पडले असते. अशा प्रकारे निर्णय देताना फक्त विधिमंडळातील बहुमतच ग्राह्य धरायचे असेल तर दहाव्या परिशिष्टाला काही अर्थच उरत नाही. या निर्णयाने लोकशाहीच्या दृष्टीने घातक प्रथा पडण्याची शक्यता दिसून येत आहे. या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणे आपेक्षित असल्याचेही बापट यांनी सांगितले.
पक्षांतर कसे करावे याचे एक ‘गाइड’ या ठिकाणी महाराष्ट्रात तयार करण्यात आले आहे. कारण आमदार अपात्रतेसंदर्भात निर्णय देताना दहाव्या शेडय़ूलचा बराचसा चुकीचा अर्थ या ठिकाणी लावण्यात आला आहे. त्यामुळे भविष्यात अशा प्रकारचे गोंधळ निर्माण होऊ नयेत यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने यावर स्पष्टपणे निर्णय देणे आवश्यक आहे. मात्र, या निर्णयाला आता तीन-चार महिने लागतील. तोपर्यंत निवडणुकाही जवळ आल्या आहेत. त्यामुळे आता जनतेच्या कोर्टातच कोण बरोबर याचा निर्णय ठरेल, असेही बापट यांनी म्हटले आहे.
विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, निवडणूक आयोगाची विश्वासार्हता कमी झालेली आहे आणि थोडय़ा अर्थाने सर्वोच्च न्यायालयाचीही विश्वासार्हता कमी झाली आहे. लोकशाही बळकट करायची असेल तर या राज्यघटनेखाली ज्यांना अम्पायर म्हणून काम करायचे आहे त्यांनी अम्पायर म्हणूनच काम केले पाहिजे, असे बापट म्हणाले.
