शहरात 220 कोटी रुपयांची मालमत्ताकराची थकबाकी झाली आहे. नगरसेवक निधीतून कामे व्हायला तयार नाहीत. पगाराची, निधीची बोंबाबोंब आहे. मात्र, आपण बजेटचे केवळ आकडे घेतो, मग वसुलीची जबाबदारी कोणाची? अनेक अधिकारी कामे करीत नाहीत, असा आरोप शिवसेनेचे नगरसेवक अनिल शिंदे यांनी केला. यावर थकबाकी वसूल केली नाही तर संबंधित अधिकाऱयांना निलंबित केले जाईल, असा इशारा महापालिका आयुक्त शंकर गोरे यांनी दिला. दरम्यान, आजच्या सर्वसाधारण सभेत स्थायी समितीने महापालिकेला सादर केलेल्या बजेटला एकमताने मंजुरी देण्यात आली.
महापालिकेची तहकूब केलेली अर्थसंकल्पीय सभा महापौर रोहिणी शेंडगे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पार पडली. यावेळी उपमहापौर गणेश भोसले, सभापती कुमार वाकळे, सभागृहनेते अशोक बडे, आयुक्त शंकर गोरे, अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप पठारे, नगरसचिव एस. बी. तडवी उपस्थित होते.
सभा सुरू होताच शिवसेनेचे नगरसेवक अनिल शिंदे यांनी करवसुलीवरून प्रशासनाला लक्ष्य केले. आपण बजेटवर चर्चा करीत आहोत. मात्र, दुसरीकडे नगरसेवक निधी मिळत नाही, कराच्या थकबाकीमुळे नियमित मालमत्ताकर भरणाऱयांनाही सवलती देता येत नाहीत, कोणीही वसुली करीत नाही, केवळ नियमित कर भरणाऱयांचेच पैसे वसूल होतात, मग वसुली न होण्याला जबाबदार कोण? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. यावर उपमहापौर भोसले यांनी ‘वसुली झाली नाही, तर आपण आयुक्तांना जाब विचारू,’ असे सांगितले. दरम्यान, ‘मालमत्ताकराची वसुली वेळेत झाली नाही, तर संबंधित अधिकाऱयाला निलंबित केले जाईल,’ असे आयुक्तांनी सांगितले.
नगरसेवक सुरेखा कदम यांनी शहरातील अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणांचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर कारवाई केली जात नाही, असा मुद्दा उपस्थित केला. यावर अभियंता इथापे यांनी आम्ही संबंधितांना नोटीस बजाविलेली आहे. त्यांचे म्हणणे सादर झाल्यानंतर आपण निर्णय घेणार असल्याचे सांगितले.
कल्याण रोडला 14 दिवसांनंतर पाणी येते, असा मुद्दा शिवसेनेचे नगरसेवक राम नलकांडे यांनी उपस्थित करून प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. ‘तुम्ही त्या ठिकाणी नवीन बांधकामाला परवानगी कशी देता?’ असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. दरम्यान, शहराला पाणीपुरवठा करणारी ‘फेज-टू’ योजना आतापर्यंत पूर्ण झालेली नाही, असा विषय नगरसेवक बाबासाहेब वाकळे यांनी उपस्थित केला आहे. यावर अभियंता निकम यांनी आपल्याकडे पूर्ण क्षमतेने पाइप आले नसल्याने ती योजना पूर्णत्वाला गेली नाही. शासनाची मंजुरी आल्यानंतर आपल्याला पाइप खरेदी करता येतील, असे सांगितले. यावेळी आयुक्त गोरे यांनी आठवडाभरात ही कामे मार्गी लावण्याची ग्वाही दिली.
केंद्र व राज्य शासनाकडून येणाऱया निधीतून शहरात करण्यात येणाऱया कामांचे अधिकार महापौरांना देण्यात यावेत, अशी मागणी शिवसेनेचे नगरसेवक अनिल शिंदे यांनी ठरावाद्वारे मांडली. नगरसेवक गणेश कवडे यांनी त्याला अनुमोदन दिले. गोरगरीब जनतेला मुंबईप्रमाणे घरपट्टी माफ करावी, असा विषय भाजपचे नगरसेवक वाकळे यांनी उपस्थित केला. त्यावर उपमहापौर गणेश भोसले यांनी सर्वपक्षीय बैठक घेऊन त्यामध्ये निर्णय घेऊ. आर्थिक विषय असल्यामुळे लगेच घेता येणार नाही. चर्चा करून निर्णय घेऊ, असे सांगितले.
केडगाव उपनगराच्या पाणीपुरवठय़ावरून गदारोळ
केडगावमध्ये पिण्याचे पाणी मिळत नाही, त्याला जबाबदार कोण? असा मुद्दा नगरसेवक विजय पठारे व अमोल येवले यांनी उपस्थित केला. ‘ड्रीम सिटी’ला सर्रासपणे केडगावचे पाणी जोडून दिले आहे. त्यामुळे केडगावकरांना पाणी मिळत नाही, असा आरोप येवले यांनी केला. त्यानंतर सभागृहात एकच गोंधळ उडाला. जोपर्यंत निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत सभा चालू देणार नाही, असा पवित्रा नगरसेवकांनी घेतल्यानंतर यावर चर्चा झाली. अधिकारी निकम यांनी यामध्ये पूर्वी झालेल्या ठरावानुसार निर्णय घेतल्याचे सांगितले. त्यामुळे नगरसेवक अनिल शिंदे यांनी हा ठराव रद्द करण्याची मागणी केली. चार दिवसांनंतरही पाणी मिळत नाही, असा आरोप नगरसेवक पठारे यांनी केला. तर, अमोल येवले यांनी आठ दिवसांत ‘ड्रीम सिटी’चे नळ कनेक्शन आम्ही तोडणार असून, आमच्यावर गुन्हे दाखल झाले तरी चालतील, असे सांगितले. ‘ड्रीम सिटी’ला 24 तास पाणी मिळते; पण केडगावला 80 हजार जनता आहे, तिला चार दिवसांनंतर पाणी मिळते. असा अन्याय का? असा सवाल उपस्थित केला. महापौरांनी निर्णय घेऊन पाहणी करण्याची मागणी करण्यात आली.
