मुंब्य्राच्या खान कंपाऊंडमधील 17 बेकायदा इमारतींना अभय देणाऱ्या ठाणे पालिका अधिकाऱ्यांची न्यायालयीन चौकशी सुरू झाली आहे. सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीशांकडून झाडाझडती घेण्यात येत असल्याने पालिकेचे अधिकारी गॅसवर आहेत. या वादग्रस्त प्रकरणाचा अहवाल सहा आठवड्यांत सादर करण्यात येणार असल्याने ‘टीएमसी ‘तील आकांची पळापळ सुरू झाली आहे. दरम्यान उद्या सोमवारी ठाणे कोर्टात साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्यात येणार आहेत.
ठाण्यातील मुंब्याच्या शिळफाटा येथील खान कंपाऊंड परिसरात झालेल्या 17 बेकायदा इमारतींवर ठाणे पालिका प्रशासनाने कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर दस्तुरखुद्द पालिका आयुक्त सौरभ राव आणि न्यायालय अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत या कारवाईला सुरुवात करण्यात आली. आतापर्यंत 17 पैकी 13 इमारती जमीनदोस्त करण्यात आल्या असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. तर उर्वरित इमारती रिकाम्या करण्यासाठी 23 जूनपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. या चार इमारतींवर लवकरच हातोडा पडणार असल्याची माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
प्रति चौरस मीटर 200 रुपये आकारले
दिवा प्रभाग समितीचे सहाय्यक आयुक्त फारुक शेख बेकायदेशीर आणि अनधिकृत बांधकामाला आश्रय देत असल्याचा दोषारोप ठेवण्यात आला आहे. शेख यांनी अशा बांधकामांसाठी दरपत्रक निश्चित केले होते. प्रति चौरस मीटर 200 रुपये आकारले जातात, असा आरोप याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला आहे. 12 जून रोजी प्रत्यक्ष जागेवर पाहणी केल्यानंतर काही बाबीदेखील समोर आल्या आहेत.
हे संपूर्ण प्रकरण संशयास्पद आहे. प्रथमदर्शी लोकांची फसवणूक झालेली दिसते. आम्ही शेवटपर्यंत पाठपुरावा करून सर्वसामान्य लोकांना न्याय मिळवून देऊ.
– अॅड. सागर कदम (याचिकाकर्त्यांचे वकील)
जवळपास 500 कोटींचा घपला
बांधकामांबाबत सुरू असलेल्या चौकशीमधून आणि याचिकाकर्त्यांनी जे दोषारोप लावले आहेत त्यामधून अनेक गंभीर बाबी उघड झाल्या आहेत. या 17 बेकायदा बांधकामांमधून जवळपास 500 कोटींचा घपला झाला असल्याची माहिती समोर येत आहे. प्रत्येक इमारतीमध्ये 150 सदनिका असून यामध्ये कोटींची उलाढाल झाली आहे. तसेच हा सर्व व्यवहार रोख स्वरूपात झाला असल्याची माहिती समोर आली आहे.
