इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीला प्रोत्साहन देण्याच्या अनुषंगाने राज्य सरकारने मे महिन्यात तीन मुख्य मार्गांवर इलेक्ट्रिक वाहनांना टोलमाफी जाहीर केली, मात्र त्यानंतर तीन महिने टोलमाफीचा प्रस्ताव सरकार दरबारी रखडल्याने वाहनधारकांकडून टोलवसुली सुरूच ठेवण्यात आली. विशेष म्हणजे, आता त्या टोलचा परतावा करण्यास महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) नकार दिला आहे.
मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे, समृद्धी महामार्ग आणि शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतूवर प्रवासी इलेक्ट्रिक वाहनांना पूर्ण टोलमाफी देणारा शासन निर्णय 23 मे रोजी जारी करण्यात आला. असे असताना अनेक टोलनाक्यांवर इलेक्ट्रिक वाहनांकडून बिनदिक्कतपणे टोलवसुली करण्यात आली. यासंदर्भात एमएसआरडीसीने लेखी स्पष्टीकरण दिले असून त्यात प्रस्तावाची दिरंगाई मान्य केली आहे. टोलमाफीचा प्रस्ताव मंजूर होण्यास तीन महिने लागल्याने तोपर्यंत टोलनाक्यांवर सूट लागू करू न शकल्याचे एमएसआरडीसीने म्हटले आहे. यातून प्रशासकीय कामकाजातील दिरंगाई चव्हाट्यावर आली असताना एमएसआरडीसीने इलेक्ट्रिक वाहनांकडून घेतलेल्या टोलचा परतावा करणे शक्य नसल्याचेही उत्तर दिले आहे. त्यावर वाहनधारकांनी संतप्त प्रतिक्रिया नोंदवल्या आहेत. सरकारच्या घोषणेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यास प्रशासनाने दिरंगाई केली. त्या काळात वाहनधारकांची ‘टोल’च्या रूपात लूट करण्यात आली, त्याला जबाबदार कोण, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
टोलवाल्यांशी हातमिळवणी?
याला जबाबदार कोण आहे? कोणाची तरी टोलवाल्यांशी हातमिळवणी असल्याने अंमलबजावणीला विलंब झाल्याचा संशय येतो. तातडीने टोलमाफीची अंमलबजावणी झाली असती तर वाहनधारकांचे तीन महिने निष्कारण पैसे गेले नसते, अशी प्रतिक्रिया अॅड. प्रकाश साळसिंगीकर यांनी दिली.
एमएसआरडीसीचे स्पष्टीकरण
सरकारने 23 मे 2025 रोजी ईव्ही धोरण 2025 घोषित केले होते. एमएसआरडीसीकडून टोलनाक्यावर टोलवसुली ही सरकारच्या अधिसूचनेनुसार केली जाते त्याअनुषंगाने समृद्धी आणि मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गांवर इलेक्ट्रिक वाहनांना टोलमाफी देण्याबाबत अधिसूचना जारी करण्यासाठी सरकारकडे प्रस्ताव सादर केला होता. त्याला अनुसरून 22 ऑगस्ट रोजी अधिसूचना जारी करण्यात आली.
