श्री सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखान्याने चिमणीचे पाडकाम रोखण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयाने चिमणी स्वत:हून पाडून घेणार का, अशी विचारणा करत 17 जानेवारीला म्हणणे देण्यास सांगितले. या सुनावणीने लक्ष वेधलेले असतानाच या प्रकरणात आणखी दोन हस्तक्षेप अर्ज दाखल झाले आहेत. सोलापूर विकास आणि विचार मंचने हे अर्ज दाखल केले आहेत. विमानसेवेचा धर्म व सोलापूर विकासाचे राज सांगण्यासाठीच हे अर्ज असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
होटगी रस्त्यावरील विमानसेवेला अडथळा ठरलेल्या कारखान्याच्या चिमणीचा प्रश्न मागील वर्षाअखेरीस जोरदार चर्चेला आला होता. नगरविकास खात्याने चिमणी पाडकामाला दिलेली स्थगिती उठवली. त्यानंतर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कारखाना बंद करण्याची नोटीस बजावली. त्यापाठोपाठ जलसंपदा विभागाने कारखान्याचे पाणी बंद केले. महावितरण पथक वीजजोड तोडण्यासाठी गेले; परंतु तेथील कामगारांनी गोंधळ घातला. त्यामुळे पथकाला माघारी फिरावे लागले. कारखान्याचा गाळप हंगाम, निवडणूक सुरू, अशा स्थितीत या या घडामोडी घडत होत्या.
शेवटी कारखान्याने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेऊन पाडकामास स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. त्यावर न्यायालयाने कारखान्याला स्वत:हून चिमणी पाडून घेणार आहात का, असा प्रश्न केला. यावर विचार करून सांगू असे उत्तर कारखान्याच्या वकिलांनी दिले. 17 जानेवारीपर्यंत निर्णय कळवा, असे न्यायालयाने त्यांना सांगितले होते. त्यामुळे सोमवारी होणाऱ्या सुनावणीत कारखान्याला उत्तर द्यावेच लागणार आहे.
एका चिमणीने सोलापूरचा विकास रोखला!
कारखान्याने महापालिकेच्या कारवाईला मनाई करण्याची मागणी केली. त्यावर न्यायालयाने प्रतिप्रश्न करून कारखान्याकडून उत्तर मागितले. अशा स्थितीत केवळ बेकायदेशीर बांधकाम म्हणून चिमणी पाडकाम आवश्यक असल्याचे सांगून चालणार नाही. त्याने सोलापूरचा विकासच रोखून धरला, मोठे उद्योग येत नाहीत, बेरोजगारी वाढली, स्थलांतर वाढले, प्रदूषण आदी गोष्टी भक्कमपणे सांगाव्या लागतील. त्यासाठीच या प्रकरणात हस्तक्षेप अर्ज दाखल केल्याचे सोलापूर विकास आणि सोलापूर विचार मंचने म्हटले आहे.
