मंत्र्यांचा दबाव; मंत्रालयीन बदल्यांना महिन्याची मुदतवाढ, प्रशासनाकडे मंत्र्यांच्या शिफारसपत्रांचा खच

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा
mantralay

मंत्रालय व शासकीय कर्मचाऱयांच्या बदल्यांना तब्बल एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सर्वसाधारणपणे मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत बदल्याचे आदेश निघतात. पण शिंदे-फडणवीस सरकारमधील मंत्र्यांच्या दबावामुळे सरकारी कर्मचाऱयांच्या बदलांच्या कामांना जून महिन्याच्या अखेरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

शासनाच्या बदलीच्या धोरणानुसार एका खात्यात तीन वर्षे सेवा पूर्ण झाल्यावर बदल्यास पात्र होतात. शासकीय सेवेत दरवर्षी सर्वसाधारणपणे एप्रिल व मे महिन्यामध्ये बदल्या होतात. कारण जूनमध्ये नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू होते. कारण शासकीय कर्मचाऱयांच्या मुलांना शाळा-कॉलेजमध्ये प्रवेश घेणे सोयीचे व्हावे म्हणून सर्वसाधारणपणे या काळात मोठय़ा प्रमाणावर बदल्या होतात. 31 मेपर्यंत सर्व बदल्यांचे आदेश निघतात, पण यंदा 30 जूनपर्यंत बदल्यांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या मागे मंत्र्यांचा दबाव असल्याचे सांगण्यात येते. कारण सध्या बहुतेक मंत्र्यांची दालने व शासकीय निवासस्थानांवर बदली अर्ज घेऊन येणाऱयांचे प्रमाण प्रचंड आहे.

यामध्ये मंत्र्यांच्या मतदारसंघातील लोक व मध्यस्थांची संख्या अधिक आहे. मतदारसंघातील लोक हक्काने बदलीच्या कामासाठी येतात, पण या काळात काही ठरावीक मध्यस्थांचा वावर मंत्र्यांच्या पीए, पीएसकडे दिसून येतो. त्यामुळे कर्मचाऱयांच्या बदल्यांना मुदतवाढ देण्याचा आग्रह मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्याकडे धरला होता. त्यामुळे अखेर जून अखेरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. पण ही प्रथा घातक असल्याचे काही अधिकाऱयांचे म्हणणे आहे. सर्वसाधारण परिस्थितीत बदल्यांना मुदतवाढ देण्यात येत नाही, पण राज्य सरकारने कोणतेही कारण न देता बदल्यांना मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे भविष्यात याच आदेशावर बोट ठेवून बदल्यांना मुदतवाढ देण्याची प्रथा पडेल अशी भीती काही अधिकारी व्यक्त करतात.