सामना प्रतिनिधी । मुंबई
मुंबई महापालिकेची वृक्ष प्राधिकरण समिती अधिकृत असून या समितीतील सदस्यांची नेमणूक कायद्यानुसार करण्यात आली आहे. तसेच वृक्ष प्राधिकरण समितीने झाडे तोडण्यासाठी बेकायदेशिरपणे कोणालाही परवानगी दिलेली नाही, अशी माहिती मुंबई महापालिकेने हायकोर्टाला प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिली.
शहरातील बेकायदा वृक्ष तोडीप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात विविध जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. मुंबई महापालिकेची वृक्षप्राधिकरण समिती बेकायदा असल्याचा आरोप करीत सामाजिक कार्यकर्ता झोरु बाथेना यांनीही हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती शंतनू केमकर आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी घेण्यात आली. वृक्षप्राधिकरण समितीतील सदस्यांची संख्या 15 पेक्षा जास्त नसावी तसेच यात 7 नगरसेवक व 7 तज्ञ व्यक्तींचा समावेश असावा अशी अट असतानाही मुंबई महापालिकेने 13 नगरसेवकांची वृक्षप्राधिकरण समितीत सदस्यपदी वर्णी लावलेली आहे. शिवाय या नगरसेवकांना झाडांबद्दल अजिबात ज्ञान नाही असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
