>> राजेश चुरी
घटना क्रमांक एक – प्रबळगडावरून खाली दरीत पडून गिर्यारोहकाचा मृत्यु.
घटना क्रमांक दोन – राजमाचीवरून पाय घसरून सुट्टीकालीन शिबिरातील विद्यार्थ्यांचा मृत्यू.
घटना क्रमांक तीन – रिव्हर क्रॉसिंगचे प्रशिक्षण घेताना युवकाचा पाण्यात पडून मृत्यू.
सुट्टय़ांच्या काळात मुला-मुलींसाठी अॅडव्हेंचर कॅम्प आयोजित केले जातात. उन्हाळी सुट्टीच्या काळात अशा कॅम्पचे पेव फुटते. पालकांकडून हजारो रुपये उकळून विद्यार्थ्यांना जंगल ट्रेनिंग – सैनिकी शिक्षणाच्या नावाखाली कॅम्पला नेले जाते. दुर्दैवाने कधीतरी अशा कॅम्पमध्ये शिबिरार्थीचा मृत्यू होतो. मुलगा-मुलगी गमावलेल्या पालकांवर दुःखाचा डोंगर कोसळतो, पण आयोजक मोकळे सुटतात. अपुऱया अनुभवाच्या आधारावर व अप्रशिक्षित मंडळींच्या जोरावर अशी साहस शिबिरे आयोजित होतात. अशा लोकांना चाप लावण्यासाठी राज्याच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने सरकारी आदेश जारी केला आहे. सुट्टीच्या काळात आयोजित करण्यात येणारी गिर्यारोहण शिबिरे, माऊंटेनीअरिंग, स्किइंग, पँरासेलिंग, हँग ग्लायडिंग अशी साहस शिबिरे (ऍडव्हेंचर कॅम्प) आयोजित करण्यासाठी केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाकडे नोंदणी करावी लागेल. गिर्यारोहणासाठी वन खात्याची, साहसी हवाई क्रीडा प्रकारासाठी विमान वाहतूक महासंचालनालयाची तर नदी, समुद्रात आयोजित केल्या जाणाऱया साहसी शिबिरांसाठी मेरीटाईम बोर्डाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे सुट्टीकालीन शिबिरांच्या नावाखाली पालकांची आर्थिक लूट करणाऱया व सुरक्षाविषयक नियम न पाळणाऱया बोगस संस्थांना चाप लागण्यास मदत होईल.
अनेक संस्था साहसी शिबिरांची नोंद सरकारकडे करीत नाहीत. गिर्यारोहकांच्या मते अशी साहस शिबिरे आयोजित करणाऱया संस्थांना अनेकदा अनुभव नसतो, स्थानिक भागाची माहिती नसते. अशा शिबिरात कोणत्या आव्हानांचा सामना करावा लागेल याची माहिती नसते. त्यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत शिबिरार्थींना मदत मिळत नाही. शिबिरात सहभागी होणाऱया प्रशिक्षणार्थींकडून हमीपत्र लिहून घेतले जाते, ‘‘शिबिरात अपघात झाला तर जबाबदारी शिबिरार्थीची जबाबदारी राहील. संस्था अपघाताला जबाबदार राहणार नाही.’’ अशा हमीपत्रामुळे आयोजक संस्था स्वतःची जबाबदारी झटकण्यास मोकळ्य़ा होतात. जर शिबिरार्थींकडून अशी हमीपत्रे भरून घेतात, तर मग या संस्थांनीही सरकारकडे शिबिराची नोंदणी करणे आवश्यकच ठरते.
साहस शिबिरे आयोजित करण्याचे एक मोठे आव्हान असते. त्यासाठी शिबिरार्थींची शारीरिक मानसिक पूर्वतयारी करून घेणे आवश्यक आहे असे सह्याद्री ऍडव्हेंचर ट्रेकर्सचे संजय पार्टे सांगतात. ट्रेकर्सच्या अनेक संघटना प्रामाणिकपणे साहस शिबिरे आयोजित करतात, पण काही बोगस संस्थांमुळे सर्वच संस्था बदनाम होतात. म्हणून साहस शिबिरांसाठी काही नियमावली असणे आवश्यकच असल्याचे गिर्यारोहक संस्थांचे प्रतिनिधी सांगतात.
काय करता येईल?
पोलादपूरच्या घाटात दापोली कृषी विद्यापीठातील बस कोसळून झालेल्या दुर्दैवी अपघातात तीस जणांचा मृत्यू झाला तेव्हा खोल दरीत कोसळलेले मृतदेह बाहेर काढण्यासाठी महाबळेश्वर-पोलादपूर व आसपासच्या भागामधील गिर्यारोहकांची मोलाची मदत झाली. त्यांचे शिस्तबद्ध मदतकार्य पाहून एनडीआरएफचे जवानही अचंबित झाले होते. या संस्थेसारख्या इतर अनेक संस्थांचे गिर्यारोहक जीवाची बाजी लावून दरीत पडलेल्या लोकांचे जीव वाचवतात. प्रसंगी मृतदेह बाहेर काढतात. हे सर्व हौशी गिर्यारोहक आहेत. अपघातग्रस्तांना वाचवण्यासाठी स्वतःचा जीव धोक्यात घालतात. स्वतःच्या खिशातील पैसे खर्च करून घटनास्थळी मदतीसाठी धाव घेतात. हे युवक सर्वसामान्य नोकरदार आहेत. मदतकार्यासाठी त्यांना अनेकदा पैशांची मदत लागते, पण सरकारी पातळीवर कधीही आर्थिक मदत मिळत नाही. अर्थात सरकारच्या आर्थिक मदतीची कोणतीही अपेक्षा न करता हे युवक मदतकार्य करीत आहेत. आंबेनळी घाटात मदतकार्य करणाऱया या जिगरबाज युवकांना क्रीडा मंत्री विनोद तावडे यांनी गट विमा देण्यापासून ऍक्रिडेशन देण्याचे आश्वासन दिले. मदतकार्यासाठी उपकरणे देण्याचे आश्वासन दिले, पण हे आश्वासन हवेत विरू नये. या वेगवेगळ्या संस्थांच्या रेस्क्यू टीममधील गिर्यारोहकांना स्थानिक पातळीवरील आपत्ती व्यवस्थापन समितीवरही सामावून घ्यायला हवे. त्यांच्या अनुभवाचा फायदा नक्कीच सरकारला होईल. साहस शिबिरे आयोजित करणाऱया संस्थांनी गिर्यारोहण संस्थांच्या रेस्क्यू टीममधील अनुभवी मंडळींना काही मानधन देऊन सुट्टीकालीन शिबिरासाठी मदतीसाठी घ्यावी. त्यामुळे गिर्यारोहण संस्थांच्या काही सदस्यांना मानधनाच्या रूपातून आर्थिक मदतही होईल आणि मुख्य म्हणजे साहस शिबिरात आपत्कालीन परिस्थितीत या गिर्यारोहकांच्या प्रदीर्घ अनुभवाचा फायदा होईल.
महाबळेश्वरमधील सह्याद्री अॅडव्हेंचर ट्रेकर्स अँड स्पोर्टस् असोसिएशनची कार्यपद्धती वाखाणण्याजोगी आहे. कोणताही कॅम्प आयोजित करण्यापूर्वी वन खात्याला संस्थेतर्फे पूर्वसूचना दिली जाते. आयोजित केलेल्या कॅम्पमध्ये किती प्रशिक्षणार्थी सहभागी होतील असे पत्र दिले जाते. जवळच्या सरकारी रुग्णालयाला कल्पना दिली जाते. शिबिरार्थीला साप, विंचू चावला तर त्या रुग्णालयात इंजेक्शनचा साठा उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. प्रत्येक कॅम्पच्या जवळ सरकारी रुग्णालय असेलच असे नाही. त्यामुळे आसपासच्या खासगी डॉक्टरांनाही पूर्वकल्पना दिली जाते. त्यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत वैद्यकीय मदत वेळेवर मिळण्यास मदत होते.
