टीआरपी घोटाळ्याशी ईडीचा संबंध काय? मुंबई पोलिसांची हायकोर्टात केंद्र सरकारला विचारणा

टीआरपी घोटाळ्यात हस्तक्षेप करून त्याची ईडीमार्फत चौकशी करण्यासाठी आतुर असणाऱया केंद्र सरकार आणि अर्णब गोस्वामीच्या आऊटलिअर मीडिया कंपनीला हायकोर्टात सुनावणी दरम्यान मुंबई पोलिसांनी आज चांगलेच फटकारले. टीआरपी घोटाळ्याशी ईडीचा संबंध काय? या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी ईडी उत्सुक का? असा सवाल मुंबई पोलिसांनी आज प्रतिवाद्यांना हायकोर्टात विचारला.

टीआरपी घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेला एफआयआर रद्द करावा यासाठी अर्णबच्या रिपब्लिक टीव्हीने हायकोर्टात याचिका दाखल केली असून या याचिकेवर शुक्रवारी न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.

त्यावेळी, अर्णबच्या वतीने ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी बाजू मांडली त्यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की आपल्या अशिलाने टीआरपी वाढावा यासाठी लाच दिल्याचे मुंबई पोलिसांनी केलेले आरोप चुकीचे आहेत. तसेच या प्रकरणाशी निगडित दुसऱया राज्यात ईडी चौकशी करत असून येथील प्रकरणातही ईडीने लक्ष घालून त्याबाबत अहवाल सादर करायला हवा. त्यावर मुंबई पोलिसांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी अर्णबचा दावा फेटाळून लावत मुंबई पोलीस प्रकरणाचा तपास करण्यास सक्षम असल्याचे खंडपीठाला पटवून दिले.

ईडीच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल यांनी याप्रकरणी चौकशी अहवाल सीलबंद लिफाफ्यात सादर करणार असल्याचे खंडपीठाला आज सांगितले. मात्र खंडपीठाने ईडीची मागणी तूर्तास फेटाळून लावत पुढील सुनावणीवेळी याबाबत काय तो निर्णय घेणार असल्याचे स्पष्ट केले व सुनावणी 29 जानेवारी पर्यंत तहकूब केली.

तोपर्यंत दिलासा

याचिकेत दुरुस्ती करण्यासाठी पक्षकारांना वेळ मागितल्याने हायकोर्टाने सुनावणी स्थगित केली. दरम्यान, पुढील सुनावणीपर्यंत अर्णबच्या एआरजी कंपनीवर कारवाई करणार नाही तसेच हंसा ग्रुपच्या कर्मचाऱयांना चौकशीसाठी आठवडय़ातून दोन दिवसच बोलावणार असल्याची माहिती मुंबई पोलिसांच्या वतीने आज हायकोर्टात देण्यात आली.

आपली प्रतिक्रिया द्या