अमेरिकेच्या ट्रम्प प्रशासनाने हिंदुस्थानसह इतर देशांवर लादलेल्या टॅरिफला कायदेशीर ठहरवण्यासाठी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यापूर्वी खालच्या न्यायालयाने (फेडरल सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स) हे टॅरिफ बेकायदेशीर ठरवले होते. ज्यात ट्रम्प यांनी आणीबाणीच्या आर्थिक अधिकारांचा गैरवापर केल्याचा आरोप झाला. ट्रम्प प्रशासनाने आपल्या युक्तिवादात म्हटले की, हे टॅरिफ यूक्रेनमधील शांततेसाठी आणि अमेरिकेच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी आवश्यक आहेत.
न्यायालयात युक्तिवाद करताना ट्रम्प प्रशासनाने म्हटले आहे की, “रशिया-युक्रेन युद्धामुळे सुरू असलेल्या राष्ट्रीय आणीबाणीला तोंड देण्यासाठी आम्ही अलीकडेच हिंदुस्थानवर जादा शुल्क लादले आहे, कारण ते रशियन ऊर्जा उत्पादने खरेदी करत आहे. हे शुल्क काढून टाकल्याने अमेरिका आर्थिक संकटाच्या उंबरठ्यावर ढकलली जाईल.”
दरम्यान, अमेरिकेने अलीकडेच हिंदुस्थानवर ५० टक्के आयात शुल्क लादले, ज्यामुळे द्विपक्षीय व्यापार संबंधांवर परिणाम झाला आहे. विशेषतः ऊर्जा उत्पादनांवर परिणाम होत असून, हिंदुस्थान रशियन ऊर्जेची खरेदी सुरू ठेवत असल्याने हे शुल्क वाढवण्यात आले. याधी फेडरल सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्सने ७-४ ने निकाल देताना म्हटले की, ट्रम्प यांनी आणीबाणीच्या आर्थिक अधिकारांचा गैरवापर करून हे टॅरिफ लादले, जे कायद्याच्या विरुद्ध आहे. यातच आता ट्रम्प प्रशासनाने या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
