मिंधे सरकारच्या दडपशाहीला आव्हान देणाऱया फौजदारी रिट याचिकेची मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी गंभीर दखल घेतली. नवी मुंबईत शिवसैनिकांनी सरकारच्या मनमानी कारभाराविरुद्ध केलेल्या आंदोलनप्रकरणी दोन एफआयआर का दाखल केले? विरोधी पक्षनेत्यांनी चुकीच्या धोरणांविरुद्ध आवाज उठवला तर तुम्हाला अडचण काय? असे संतप्त सवाल करीत न्यायालयाने पोलिसांना चांगलेच फैलावर घेतले. तसेच दोन्ही पोलीस ठाण्यांतील तपास अधिकाऱयांना व दोन्ही तक्रारदारांना पुढील सुनावणीवेळी हजर राहण्याचा सक्त आदेशही दिला. याप्रकरणी 31 डिसेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.
विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, खासदार अरविंद सावंत व आमदार भास्कर जाधव या शिवसेना नेत्यांच्या वतीने अॅड. शुभम काहिटे यांनी उच्च न्यायालयात फौजदारी रिट याचिका दाखल केली आहे. विरोधी पक्षाचा आवाज दाबण्यासाठी सरकार पोलीस बळाचा गैरवापर करतेय, असा दावा याचिकेत केला आहे. याचिकेवर गुरुवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी अॅड. काहिटे यांनी सरकारच्या दडपशाहीकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. सप्टेंबर महिन्यात राजकीय सूडबुद्धीने शिवसेनेचे माजी नगरसेवक मनोहर मढवी तसेच कल्याण जिल्हाप्रमुख विजय साळवी यांच्या तडीपारीचा आदेश काढण्यात आला. तसेच सरकारविरुद्ध घोषणाबाजी केली म्हणून शिवसैनिकांवर गुन्हे दाखल केले गेले. या निषेधार्थ शांततापूर्वक आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनामध्ये कुणालाही दुखापत होईल किंवा सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होईल असे कृत्य केलेले नाही. असे असताना केवळ विरोधी पक्षाचा आवाज दाबण्यासाठी एका आंदोलनप्रकरणी 40 मिनिटांच्या फरकाने दोन पोलीस ठाण्यांमध्ये वेगवेगळे एफआयआर नोंदवण्यात आले, असा युक्तिवाद अॅड. काहिटे यांनी केला.
नेमके प्रकरण काय?
राज्यातील सत्तासंघर्षादरम्यान गद्दार शिंदे गटासोबत ठाणे, नवी मुंबईतील जे शिवसेना नेते-पदाधिकारी गेले नाहीत त्यांना नाहक त्रास देण्यासाठी तडिपारीच्या नोटिसा काढण्यात आल्या, त्यांच्याविरुद्ध खोटे गुन्हे दाखल केले गेले. या दडपशाहीचा निषेध करण्यासाठी शिवसेनेने 19 ऑक्टोबरला नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयावर धडक मोर्चा काढला. याप्रकरणी चेतन अहिरे आणि सुरेश भिलारे या दोघांनी केलेल्या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी शिवसेनेच्या प्रमुख नेत्यांविरुद्ध दोन पोलीस ठाण्यांत वेगवेगळे गुन्हे दाखल केले. त्या कारवाईला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
