देशातील शिक्षण संस्थांमध्ये रॅगिंगचे प्रकार अजूनही घडत असल्याच्या तक्रारी विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे (यूजीसी) येत आहेत. विद्यार्थ्यांचे भकितक्यच धोक्यात घालणाऱया रॅगिंगचे प्रकार रोखण्यासाठी कडक उपाययोजना करा अशा सूचना ‘यूजीसी’ने पुन्हा एकदा देशातील राज्यांना दिल्या आहेत.
‘यूजीसी’चे सचिक प्रा. रजनीश जैन यांनी यासंदर्भात प्रत्येक राज्यांमधील सरकार आणि उच्च शिक्षण सचिकांना पत्र पाठवले आहे. शिक्षण संस्थांमध्ये रॅगिंग प्रतिबंधक उपाययोजनांची कडक अंमलबजाकणी करा असे त्यात म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ‘यूजीसी’ने 2009 मध्येच रॅगिंग प्रतिबंधक कायदा बनवला. तो देशातील सर्व विद्यापीठांना बंधनकारक आहे.
‘यूजीसी’कडून या कायद्याबद्दल विद्यापीठांना वेळोवेळी माहिती देण्यात आली आहे. त्यानंतरही रॅगिंगचे प्रकार रोखण्यात यश आलेले नाही. अशा प्रकारांचा परिणाम देशातील उच्चशिक्षण व्यवस्थेवरही जाणवू लागला आहे. राज्यांमधील संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱयांनी यात गंभीरपणे लक्ष घालून आपले राज्य ‘रॅगिंग फ्री’ करावे असेही प्रा. जैन यांनी या पत्रात म्हटले आहे.
12 भाषांमध्ये हेल्पलाईन उपलब्ध
रॅगिंग रोखण्यासाठी ‘यूजीसी’ने 1800-180-5522 हा टोल-फ्री क्रमांक दिला आहे. या क्रमांकावर 12 भाषांमध्ये तक्रार केली जाऊ शकते आणि मदत उपलब्ध होऊ शकते. विद्यार्थी आणि पालक या क्रमांकावर थेट तक्रार नोंदवू शकतात. त्याची तातडीने दखल घेतली जाते असे ‘यूजीसी’ने कळकले आहे.
