संयुक्त राष्ट्र बालहक्क कराराची 30 वर्षे

249

>>मंदार शिंदे

20 नोव्हेंबर 1989 या दिवशी जागतिक स्तरावरील नेत्यांनी एकत्र येऊन जगभरातील मुलांना एक ऐतिहासिक वचन दिले-एका आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर आराखडय़ाच्या म्हणजेच  यूएनसीआरसीच्या माध्यमातून प्रत्येक बालकाच्या हक्कांचे संरक्षण आणि पूर्तता करण्याचे वचन. या यूएनसीआरसीचे नेमके म्हणणे सांगणारा हा लेख.

बालहक्कांच्या संरक्षणासाठी वचनबद्ध देशांनी एकत्र येऊन ‘युनायटेड नेशन्स कन्व्हेन्शन ऑन राइटस् ऑफ दी चाइल्ड’ अर्थात यूएनसीआरसी किंवा सीआरसी हा महत्त्वपूर्ण करार मान्य केला. मूल कुणाला म्हणावे, त्यांना नेमके कोणते हक्क असतात आणि सहभागी देशांमधील संबंधित सरकारांनी नेमक्या कोणत्या जबाबदाऱ्या पार पाडायच्या असतात याबाबत स्पष्टीकरण यूएनसीआरसीमध्ये देण्यात आलेले आहे. हे सर्व हक्क एकमेकांशी संबंधित असून यापैकी प्रत्येक हक्काचे समान महत्त्व आहे आणि मुलांना या हक्कांपासून कुणीही वंचित ठेवू शकत नाही अशी या कराराची संकल्पना आहे.

30 वर्षांपूर्वी 20 नोव्हेंबर 1989 या दिवशी जागतिक स्तरावरील नेत्यांनी एकत्र येऊन जगभरातील मुलांना एक ऐतिहासिक वचन दिले-एका आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर आराखडय़ाच्या म्हणजेच  यूएनसीआरसीच्या माध्यमातून प्रत्येक बालकाच्या हक्कांचे संरक्षण आणि पूर्तता करण्याचे वचन. या यूएनसीआरसीचे नेमके म्हणणे काय आहे? तर मुले ही आपल्या पालकांच्या मालकीच्या वस्तू नव्हेत की ज्यांच्यासाठी सर्व निर्णय मोठय़ांनीच घ्यावेत. तसेच मुले म्हणजे फक्त मोठे होण्याची वाट बघणाऱया आणि मोठेपणी कसे वागावे याची तयारी करणाऱया व्यक्ती नव्हेत. त्यांना आपले स्वतंत्र अस्तित्व आणि हक्क असतात. वयाच्या 18 व्या वर्षापर्यंतच्या बालपणाला प्रौढ अवस्थेपेक्षा पूर्णपणे वेगळे समजले जावे असे या करारात म्हटले आहे.

यूएनसीआरसीमध्ये नोंद केलेल्या महत्त्वपूर्ण बाबी 

  •  मूल म्हणजे नक्की कोण – 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाची कोणतीही व्यक्ती.
  •  भेदभावास मनाई –  ओळख, ठिकाण, भाषा, धर्म, विचार, रंगरूप, अपंगत्व, आर्थिक स्थिती, कौटुंबिक पार्श्वभूमी,   कुटुंबाच्या श्रद्धा आणि कौटुंबिक व्यवसाय यावरून भेदभावास मनाई. कोणत्याही कारणाने कोणत्याही बालकास       अन्यायकारक पद्धतीने वागविले जाऊ नये.
  •  मुलांच्या सर्वोच्च हिताचा विचार – प्रौढांनी आणि शासनाने आपण घेत असलेल्या निर्णयांचा मुलांवर काय परिणाम   होईल याचा विचार कोणताही निर्णय घेताना करावा.
  •  बालहक्कांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी – आपल्या देशातील प्रत्येक बालकास या करारातील सर्व हक्कांचा लाभ घेता यावा याची काळजी संबंधित शासनाने घ्यावी.
  •  ओळख – मुलांना स्वतःची स्वतंत्र ओळख प्राप्त करण्याचा हक्क आहे, म्हणजेच त्यांचे नाव, राष्ट्रीयत्व आणि कौटुंबिक नातेसंबंधांची अधिकृत नोंद केलेली असावी.
  •  अपहरणापासून संरक्षण – कायद्याचे उल्लंघन करून मुलांना देशाबाहेर घेऊन जाण्याचे प्रकार संबंधित देशांच्या शासनांनी घडू देऊ नयेत.
  •  मुलांच्या मतांचा आदर – मुलांवर परिणाम करणाऱया मुद्दय़ांवर मोकळेपणाने मत प्रदर्शित करण्याचा हक्क प्रत्येक बालकास आहे. मोठय़ा माणसांनी मुलांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे आणि मुलांच्या मतांचा गांभीर्याने विचार करावा.
  •  पालकांची जबाबदारी – पालकांनी आणि सांभाळ करणाऱयांनी नेहमी मुलांसाठी काय सर्वोत्तम राहील याचा विचार करावा. यासाठी संबंधित शासनाने त्यांना मदत करावी.
  •  हिंसेपासून संरक्षण – संबंधित शासनाने मुलांचे हिंसेपासून व अत्याचारापासून रक्षण करावे, तसेच मुलांची काळजी घेणाऱया कोणत्याही व्यक्तीकडून मुले दुर्लक्षित राहणार नाहीत याची काळजी घ्यावी.
  •  कुटुंबाचा आधार नसलेली मुले – आपल्या स्वतःच्या कुटुंबाकडून ज्यांची काळजी घेतली जाऊ शकत नाही अशा  मुलांना इतर लोकांनी व्यवस्थित आणि आदराने सांभाळावे  अशा प्रत्येक बालकाचा तो हक्क आहे.
  •  दिव्यांग मुले – अशा मुलांना स्वावलंबी बनता यावे आणि समाजात सक्रिय सहभाग घेता यावा यासाठी कोणतेही अडथळे राहू नयेत याची काळजी संबंधित शासनाने घ्यावी.
  •  सामाजिक व आर्थिक मदत – संबंधित शासनाने गरीब कुटुंबातील मुलांना पैसे किंवा इतर मदत पुरवावी.
  •  शिक्षण प्राप्त करणे –  प्रत्येक बालकास शिक्षण घेण्याचा हक्क आहे. प्राथमिक शिक्षण मोफत दिले जावे. माध्यमिक आणि उच्च शिक्षण प्रत्येक बालकास उपलब्ध करून दिले जावे.
  •  लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण शासनाने लैंगिक पिळवणूक व लैंगिक अत्याचारापासून मुलांचे संरक्षण करावे.

या त्यातील काही महत्त्वपूर्ण नोंदी आहेत. यूएनसीआरसी हा आतापर्यंत सर्वात जास्त मान्यताप्राप्त झालेला मानवी हक्कसंबंधी करार आहे. या कराराने संबंधित शासनव्यवस्थेला कायदे आणि धोरणे बदलण्यासाठी तसेच प्रत्येक बालकास सर्वोत्तम आरोग्य सेवा आणि पोषण पुरविण्यावर गुंतवणूक करण्यासाठी प्रेरणा दिली आहे. या करारामुळे मुलांचे हिंसेपासून व पिळवणुकीपासून संरक्षण करण्यासाठी अधिक कडक उपाययोजना करणे भाग पडले आहे. तसेच या करारामुळे मोठय़ा प्रमाणावर मुलांना आपले म्हणणे मांडता आले असून आपल्या समाजातील त्यांचा सहभाग वाढला आहे.

काही बाबतीत अशी प्रगती झालेली असली तरी अजूनही यूएनसीआरसीची संपूर्ण अंमलबजावणी अथवा सर्वत्र प्रचार आणि प्रसार झालेला नाही. पुरेशा आरोग्यसेवा, पोषण, शिक्षण आणि संरक्षण न मिळाल्याने लाखो मुलांच्या हक्कांचे उल्लंघन होतच आहे. शाळा सोडणे, धोकादायक काम करणे, लग्न करणे, युद्धामध्ये लढणे भाग पाडले गेल्याने तसेच प्रौढांसाठीच्या तुरुंगांमध्ये डांबून टाकल्याने मुलांचे बालपण अर्ध्यातूनच कुजून जात आहे. यासोबतच डिजिटल तंत्रज्ञानाचा उदय, पर्यावरणीय बदल, दीर्घकाळ चालणारे संघर्ष आणि समूह स्थलांतर अशा जागतिक बदलांमुळे बालपणाचे संदर्भ पूर्णपणे बदलून जात आहेत. आजच्या मुलांसमोर त्यांच्या हक्कांच्या आड येणारे नवे धोके उभे ठाकले आहेत, त्याचवेळी आपले हक्क प्रत्यक्षात उतरवण्याच्या नवीन संधीदेखील त्यांच्यासमोर आहेत.

गेल्या 30 वर्षांच्या कालावधीत जागतिक स्तरावर मुलांच्या आयुष्यामध्ये परिवर्तन घडून आले आहे ज्यात बालमृत्यू, कुपोषण आरोग्य, शिक्षण, बालविवाह अशा अनेक क्षेत्रांतील समस्यांवर उत्तरे शोधण्यात यश मिळाले आहे.  याबरोबरच हिंदुस्थानने 11 डिसेंबर 1992 रोजी यूएनसीआरसीचा स्वीकार केला ज्यामध्ये बालमजुरीसंदर्भातील काही मुद्दय़ांवरील विशिष्ट मतभेद वगळता सर्व कलमांना तत्त्वतः मंजुरी देण्यात आली. हिंदुस्थानमध्ये 18 वर्षे वयाखालील मुलांना काम करण्यास प्रतिबंध करणारा कायदा आहे, परंतु बालमजुरीवर सरसकट बंदी मात्र नाही. ‘धोकादायक’ मानल्या गेलेल्या उद्योगांव्यतिरिक्त इतर जवळपास सर्व उद्योगांमध्ये 18 वर्षांखालील मुलांना कामावर ठेवण्यास सर्वसाधारणपणे मान्यता आहे. ऑक्टोबर 2006 मध्ये आलेल्या एका कायद्यानुसार हॉटेल, उपाहारगृहे आणि घरगुती कामासाठी नोकर म्हणून बालमजूर ठेवण्यास बंदी घालण्यात आली असली तरी घरकामात मदत करण्यासाठी मुलांना अजूनही मोठय़ा प्रमाणावर मागणी असल्याचे दिसून येते. अगदी शासकीय आकडेवारीवर विश्वास ठेवला तरीदेखील देशातील सध्याच्या 14 वर्षांखालील बालमजुरांची संख्या 40 लाखांपर्यंत असल्याचे समजते. 2016 सालच्या बालमजुरी प्रतिबंधक कायद्यामध्ये 14 वर्षे वयाखालील मुलांना नोकरीवर ठेवण्यास मनाई करण्यात आली तसेच किशोरवयीन (14 ते 17 वयोगटातील) मुलांच्या धोकादायक व्यवसायातील कामावर बंदी घालण्यात आली.

बालमजुरीच्या मुद्दय़ावर हिंदुस्थानचे यूएनसीआरसीसोबत मतभेद आहेतच, परंतु याशिवाय भेदभावास प्रतिबंध, जीवनावश्यक वातावरणाची निश्चिती, विकासाच्या समान व पुरेशा संधी, मुलांच्या मतांचा आदर, वैचारिक आणि धार्मिक स्वातंत्र्य, खासगी आयुष्याची जपणूक, शिक्षण व माहिती मिळवण्याचा अधिकार, हिंसा, धोकादायक काम, लैंगिक छळ आणि पिळवणुकीपासून संरक्षण अशा हक्कांचा लाभ देशातील सर्व मुलांना मिळवून देण्यातही गेल्या 30 वर्षांत शासनाला यश आलेले नाही.

यूएनसीआरसीने जागतिक स्तरावर मान्य केलेले हक्क आपल्या देशातील मुलांना मिळत नसल्याच्या मुद्दय़ावर पालक, मुलांचे सांभाळकर्ते तसेच समाजातील सजग नागरिकांनी मुलांच्या वतीने शासनाला जाब विचारण्याची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. तसेच या बालहक्कांबद्दल मुलांना आणि एकूणच समाजाला माहिती मिळावी यासाठी शासनाने आणि माध्यमांनी स्वतःहून विशेष प्रयत्न करायची गरज आहे.

[email protected]

 

आपली प्रतिक्रिया द्या