ठाण्यात शिंदे गटाच्या सहा उमेदवारांना बिनविरोध निवडून आणण्यासाठी विरोधी उमेदवारांचे अर्ज बाद केल्याचा आरोप शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि मनसेने केला होता. यानंतर राज्य निवडणूक आयोग आणि उच्च न्यायालयातही यासंदर्भात दाद मागण्यात आली. यामुळे हडबडलेल्या प्रशासनाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. ठाणे महापालिका आयुक्त तथा मुख्य निवडणूक अधिकारी सौरभ राव यांनी दोन्ही वादग्रस्त निवडणूक निर्णय अधिकारी वृषाली पाटील आणि सत्वशीला शिंदे यांच्या संदर्भातील अहवाल आज राज्य निवडणूक आयोगाला सादर केला. त्यामुळे आता या अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
या बिनविरोध निवड प्रक्रियेविरोधात शिवसेना, मनसेने चांगलेच रान उठवल्यानंतर वादग्रस्त अधिकाऱ्यांवरील कारवाईचा चेंडू आता आयोगाच्या कोर्टात गेला आहे. वृषाली पाटील आणि सत्वशीला शिंदे या अधिकाऱ्यांवर तत्काळ कारवाई करावी यासाठी मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडे तसेच न्यायालयात याचिकाही दाखल केली होती. त्यानंतरही कारवाई न झाल्याने मंगळवारी शिवसेना नेते-माजी खासदार राजन विचारे आणि मनसे नेते अविनाश जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने आयुक्त सौरभ राव यांची भेट घेतली होती. तसेच २४ तासांत कार्यवाही न केल्यास आयुक्तांच्या दालनात ठिय्या देण्याचा इशारा दिला होता. शिवसेना आणि मनसेच्या मागणीवर आयुक्तांनी सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासित केले होते. त्यानुसार पालिका प्रशासनाने बिनविरोध निवडप्रकरणी दोन्ही वादग्रस्त अधिकाऱ्यांबाबतचा वस्तुनिष्ठ अहवाल आज निवडणूक आयोगाकडे पाठवला.
काय आहे नेमके प्रकरण?
ठाणे महापालिका प्रभाग क्रमांक १८ आणि प्रभाग ५ मधील निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांशी संगनमत करीत कपटनीतीने शिवसेना आणि मनसेच्या उमेदवारांचे अर्ज बाद केले. त्यानंतर शिंदे गटाचे सहा उमेदवार बिनविरोध निवडून आले. या बिनविरोध उमेदवार निवडीत निवडणूक अधिकारी वृषाली पाटील आणि सत्वशीला शिंदे या दोन अधिकाऱ्यांनी मदत केल्याचा आरोप शिवसेना आणि मनसेने केला होता.
