‘राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन विधेयक’ व ‘राष्ट्रीय अॅण्टी-डोपिंग (दुरुस्ती) विधेयक’ या दोन विधेयकांवरून बुधवारी लोकसभेत प्रचंड गदारोळ झाला. ही दोन विधेयके तातडीने मंजूर करण्याऐवजी पुढील तपासणीसाठी संसदेत संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्याची मागणी विरोधी पक्षांच्या विविध नेत्यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र लिहून केली. जेणेकरून या दोन्ही महत्त्वाच्या विधेयकांवर लोकसभेत सखोल तपासणी व चर्चा होऊ शकेल.
सर्व पक्षांचे मत घेणे आवश्यक!
विरोधकांचे म्हणणे आहे की, ही विधेयके हिंदुस्थानच्या क्रीडा क्षेत्रासाठी व खेळाडूंसाठी महत्त्वपूर्ण बदल घडवणारी आहेत. त्यामुळे सर्व राजकीय पक्षांचे तसेच संबंधित क्रीडा संघटनांचे मत घेणे गरजेचे आहे, जेणेकरून कोणताही वाद निर्माण होऊ नये आणि सर्वांच्या सहमतीने ही विधेयके तयार व्हावीत. त्यांनी नमूद केले की, ही विधेयके क्रीडा संघटनांच्या कार्यपद्धतीत पारदर्शकता आणि शिस्त आणणारे नियम तयार करतात. तसेच, डोपिंगविरोधी कठोर तरतुदी यात आहेत. ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय क्रीडा क्षेत्रातील हिंदुस्थानची ताकद वाढेल. पत्रात असेही म्हटले आहे की, जर ही विधेयके पुरेशी तपासणी न करता मंजूर झाली तर त्याचे नकारात्मक परिणाम संभवतात. त्यामुळे ही विधेयके संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवून त्यांच्या प्रत्येक तरतुदीची तपशीलवार छाननी व्हावी आणि आवश्यक ते बदल करता यावेत.
या पार्श्वभूमीवर, क्रीडाविषयक विधेयकांवर सर्व नेत्यांची सहमती मिळवणे आणि पारदर्शकता राखणे किती आवश्यक आहे हे स्पष्ट होते. या पत्रावर शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, आरएसपी, व्हीसीके, एमडीएमके आणि आययूएमएल या पक्षांच्या खासदारांनी स्वाक्षऱया केल्या आहेत.
