माजी आरबीआय गव्हर्नर उर्जित पटेल यांना आयएमएफमध्ये मोठी जबाबदारी देण्यात आली आहे. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर उर्जित पटेल यांना आयएमएफचे कार्यकारी संचालक बनवण्यात आले आहे. उर्जित पटेल यांनी यापूर्वी आरबीआयचे 24 वे गव्हर्नर म्हणून .कार्यभार केला आहे. केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डॉ. उर्जित पटेल यांची आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीमध्ये कार्यकारी संचालक म्हणून 3 वर्षांसाठी नियुक्त करण्यास मान्यता दिली आहे. 2016 मध्ये रघुराम राजन यांच्यानंतर पटेल यांनी आरबीआयचे 24 वे गव्हर्नर म्हणून पदभार स्वीकारला होता. त्यांच्याच कार्यकाळात सरकारने नोटाबंदीसारखा मोठा निर्णय घेतला होता.
2018 मध्ये त्यांनी वैयक्तिक कारणांमुळे राजीनामा दिला होता. ते वैयक्तिक कारणांमुळे आरबीआय गव्हर्नर पद सोडणारे पहिले गव्हर्नर बनले आणि 1992 नंतर सर्वात कमी कालावधीसाठी आरबीआय गव्हर्नर राहिले. उर्जित पटेल यांच्या अहवालाच्या आधारे सरकारने नोटाबंदीचा निर्णय घेतला होता. नोटाबंदीव्यतिरिक्त, उर्जित पटेल यांच्या कार्यकाळात आणखी एक मोठा निर्णय घेण्यात आला. त्यांनी आरबीआयच्या महागाई दराची मर्यादा निश्चित केली होती. कोणत्या अंतर्गत महागाई 4 टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा कमी असावी किंवा ती कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करावा. उर्जित पटेल यांनी यावर एक सविस्तर अहवाल सादर केला होता, त्यानंतर 4% सीपीआय महागाई दर लक्ष्य म्हणून स्वीकारण्यात आला.
आरबीआय गव्हर्नर होण्यापूर्वी, उर्जित पटेल यांनी मध्यवर्ती बँकेत डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून काम केले आणि चलनविषयक धोरण, आर्थिक धोरण संशोधन, सांख्यिकी आणि माहिती व्यवस्थापन, ठेव विमा, संप्रेषण आणि माहितीचा अधिकार यासारखे मुद्दे हाताळले.
