सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
बँकांकडून 50 कोटी आणि त्यापेक्षा जास्त कर्ज घेतलेल्या कर्जबुडव्यांची यादी जाहीर का केली नाही? तुम्हाला जास्तीत जास्त दंड का करू नये, अशा शब्दांत केंद्रीय माहिती आयोगाने (सीआयसी) आरबीआयचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांना झापले असून कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. पटेल यांना 16 नोव्हेंबरच्या आधी नोटिशीला उत्तर देण्यास सांगितले आहे.
पटेल आणि डेप्युटी गव्हर्नर यांच्या बोलण्यातून माहिती अधिकार कायद्याचे (आरटीआय) धोरण आणि केंद्रीय दक्षता आयोगाने (सीव्हीसी) जाहीर केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वामध्ये ताळमेळ दिसत नसल्याचा ठपकाही सीआयसीचे आयुक्त श्रीधर आचार्ययुलू यांनी ठेवला आहे.
पटेल यांच्या अडचणीत वाढ
आरटीआय कायद्यातील कलम 22 नुसार अशा कर्जबुडव्यांची माहिती देता येणार नाही, असा युक्तिवाद आरबीआयच्या वतीने संतोष कुमार पाणीग्रही यांनी केला. मात्र, हा युक्तिवाद तकलादू आहे, असे सांगत सीआयसीने आरबीआयला असा अधिकार नाही, असे स्पष्ट केले. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत जनहित याचिका विलंबित असल्यामुळे ही यादी जाहीर केली नाही, हा युक्तिवादही फेटाळून लावला. त्यामुळे आधीच नरेंद्र मोदी आणि ऊर्जित पटेल यांचे संबंध तणावग्रस्त झाले असताना सीआसीने दिलेल्या दणक्यामुळे त्यांच्या अडचणीत भर पडली आहे.
राजन यांचे बुडीत कर्जाबद्दलचे पत्र सार्वजनिक करा!
आरबीआयचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी कर्जबुडव्यांनी बुडवलेल्या बुडीत कर्जाची माहिती देणारे पत्र पंतप्रधान कार्यालय, वित्त मंत्रालय आणि आरबीआयला लिहिले होते. हे पत्र सार्वजनिक करा, असा दमही सीआयसीने ऊर्जित पटेल यांना दिला आहे.
पटेल यांनी एकदा तरी आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा विचार करावा!
ऊर्जित पटेल यांनी एकदा तरी आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा विचार करावा. नापिकी, उत्पादनाला योग्य तो भाव न मिळाल्यामुळे कर्ज फेडू न शकण्याच्या वैफल्यातून आतापर्यंत तीन लाख शेतकऱयांनी शेतातून आत्महत्या केल्या आहेत. असे असताना कायद्यातील पारदर्शकता झुगारून, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश न मानता यादी जाहीर न करणे हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला घातक असल्याचे सीआयसीचे आयुक्त श्रीधर आचार्ययुलू यांनी म्हटले.
summary- urjit patel in trouble
