अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ग्रीनलँड ताब्यात घेण्याचा त्यांचा हेतू अनेकदा उघडपणे व्यक्त केला आहे. आता ट्रम्प यांच्या पक्षाने आता हा हेतू साध्य करण्याच्या दिशेने पावले उचलली आहेत. सत्ताधारी रिपब्लिकन पक्षाचे रँडी फाईन यांनी अमेरिकन संसदेत याबाबतचे एक विधेयक मांडले. या विधेयकाला “ग्रीनलँड अॅनेक्सेशन अँड स्टेटहूड अॅक्ट” असे म्हणतात. या विधेयकाला जगभरातून विरोध होत असून तणाव वाढला आहे.
हे विधेयक ग्रीनलँडला जोडण्याचा आणि त्याला भविष्यातील अमेरिकन राज्य बनवण्याचा कायदेशीर अधिकार देते. या विधेयकाचे समर्थक आर्क्टिक प्रदेशात चीन आणि रशियाच्या वाढत्या प्रभावाचा सामना करण्यासाठी हे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. या विधेयकाला तीव्र आंतरराष्ट्रीय विरोध झाला आहे आणि त्यामुळे तणाव वाढला आहे.
ग्रीनलँड अॅनेक्सेशन अँड स्टेटहूड अॅक्टमुळे ग्रीनलँडला अमेरिकन प्रदेश म्हणून जोडण्यासाठी किंवा वाटाघाटी करण्यासाठी आवश्यक असलेले निर्णय घेण्यासाठी राष्ट्राध्यक्षांना अधिकार मिळतील. ग्रीनलँडला भविष्यातील अमेरिकन राज्य बनवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सुधारणांची रूपरेषा देणारा सविस्तर अहवाल काँग्रेसला सादर करण्याची तरतूद देखील त्यात समाविष्ट आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ग्रीनलँड अमेरिकेच्या संरक्षण आणि सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे असल्याचे म्हटले आहे. रशिया आणि चीनसोबत वाढत्या तणावादरम्यान अमेरिकेला ग्रीनलँडची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. अलिकडच्या विधानांमध्ये ट्रम्प यांनी दावा केला आहे की अमेरिका हा प्रदेश ताब्यात घेण्यासाठी पावले उचलत आहे आणि अमेरिका आपली उद्दिष्टे साध्य करू शकते असेही म्हटले आहे. अमेरिकेच्या अध्यक्ष कार्यालयाने असेही म्हटले आहे की ते ग्रीनलँडच्या जनमताला अमेरिकेत सामील होण्याच्या बाजूने प्रभावित करण्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहनांसारख्या उपाययोजनांवर विचार करत आहे.
डेन्मार्कच्या पंतप्रधान मेटे फ्रेडरिकसेन यांनी अमेरिकेच्या भूमिकेला जोरदार विरोध केला आहे. अमेरिकेला ग्रीनलँड ताब्यात घेण्याचा अधिकार नाही. ग्रीनलँडचे पंतप्रधान जेन्स-फ्रेडरिक निल्सन यांनी अमेरिकेकडून अशा प्रकारचे वक्तव्य पूर्णपणे अस्वीकार्य असल्याचे म्हटले आहे. ग्रीनलँडच्या सार्वभौमत्वाला कोणताही धोका नाही आणि अमेरिकेचे सर्व दावे फोल असल्याचे म्हटले आहे. युरोपीय देशांनी डेन्मार्कच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला आहे. ग्रीनलँडचे भविष्य त्यांच्या लोकांच्या हातात आहे आणि मित्र राष्ट्रांनी सार्वभौम सीमांचा आदर केला पाहिजे. नॉर्वे, स्वीडन, फिनलंड आणि फ्रान्सच्या नेत्यांनी सांगितले की, फक्त डेन्मार्क आणि ग्रीनलँडच त्यांचे निर्णय घेऊ शकतात.
