
अमेरिकेवरील वाढत्या कर्जामुळे डोनाल्ड ट्रम्प अडचणीत आले आहेत. ट्रम्प यांनी जनतेला अमेरिका फर्स्टची स्वप्ने दाखवली आणि सत्तेत आले. मात्र, आता अमेरिका कर्जाच्या बोज्याखाली दबली आहे. अमेरिकेवर 37 ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त कर्ज आहे. विशेष म्हणजे अमेरिका हिंदुस्थानचेही देणे लागत आहे. 20 जूनपर्यंत अमेरिकन सरकारवर संपूर्ण अर्थव्यवस्थेच्या वाढीइतके कर्ज आहे. काँग्रेसनल बजेट ऑफिसचा अंदाज आहे की मोठ्या सुधारणांशिवाय 2055 पर्यंत कर्ज जीडीपीच्या 156% पर्यंत वाढेल.
अमेरिकेचे कर्ज दरवर्षी वेगाने वाढत आहे. आता अमेरिकेवरील राष्ट्रीय कर्ज 37 ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त झाले आहे. त्यामुळे अमेरिकेत चिंतेची लाट निर्माण झाली आहे. दरवर्षी, केवळ व्याज भरण्याचा खर्च जवळपास 1 ट्रिलियन डॉलर्सने वाढत आहे. हे कर्ज असेच वाढत राहिले तर अमेरिकेच्या बजेटवरही परिणाम होऊ शकतो आणि अमेरिकेचा विकास थांबू शकतो, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
अमेरिकेला सर्वात मोठा धोका व्याजाशी संबंधित आहे. एकूण कर उत्पन्नाच्या जवळजवळ एक चतुर्थांश आता कर्ज परतफेडीवर खर्च केला जात आहे. याचा अर्थ सामाजिक सुरक्षा, वैद्यकीय सेवा, राष्ट्रीय संरक्षण आणि पायाभूत सुविधांसाठी कमी पैसे असतील, ज्या क्षेत्रांवर लाखो अमेरिकन अवलंबून आहेत. जोखीम केवळ बजेट कपातीची नाही. तर अर्थतज्ज्ञांनी इशारा दिला आहे की, या कर्जामुळे खाजगी गुंतवणूक कमी होऊ शकते आणि कर्ज घेण्याची किंमत वाढू शकते आणि आर्थिक विकासाला अडथळा येऊ शकतो. सीबीओचा अंदाज आहे की जर कर्जाचा बोजा नियंत्रित केला नाही तर पुढील दशकात जीडीपी 340 अब्ज डॉलर्सने कमी होऊ शकतो. यामुळे 1.2 दशलक्ष नोकऱ्यांचे नुकसान होऊ शकते आणि सर्व क्षेत्रांमध्ये वेतनवाढ मंदावू शकते.
वाढत्या व्याजदरांमुळे नुकसानात भर पडते. जागतिक कर्जदारांनी अमेरिकेतील तूट भरून काढण्यासाठी जास्त परतावा मागायला सुरुवात केल्याने, प्रत्येकासाठी कर्ज घेण्याचा खर्च वाढत आहे. आर्थिक संकट अधिकच खोलवर जात आहे. दुसरीकडे, जर गुंतवणूकदारांचा सरकारच्या आर्थिक व्यवस्थापन क्षमतेवरील विश्वास उडाला तर व्याजदरात मोठी वाढ होऊ शकते किंवा डॉलरमध्ये घसरण होऊ शकते. यामुळे जागतिक पातळीवर तोटा होऊ शकतो. गेल्या वर्षी जूनमध्ये हिंदुस्थानकडे 241.9 अब्ज डॉलर्स (सुमारे 20 लाख कोटी रुपये) किमतीचे यूएस ट्रेझरी इक्विटी होते. त्यामुळे ते 12 वे सर्वात मोठे परदेशी धारक बनले. असेही म्हणता येईल की हिंदुस्थानने यूएस ट्रेझरी बाँडच्या बदल्यात सुमारे 20 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज दिले आहे.