उत्तर प्रदेश सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये 7 हजार 442 मदरशांची तपासणी केली जाणार आहे. तसे आदेश उत्तर प्रदेश राज्य सरकारने दिले आहे.
उत्तर प्रदेशातील काही जिल्ह्यात बनावट मदरसे चालवण्यात येत असल्याच्या तक्रारीनंतर हे आदेश देण्यात आले आहेत. मदरश्यांच्या आधुनिकीकरणाची एक विशेष योजना केंद्र सरकारतर्फे चालवली जात आहे. या योजनेंतर्गत मुस्लीम मुलांना आधुनिक शिक्षण देण्यावर भर दिला जातो.
यासाठी प्रत्येक मदरश्यात तीन अतिरिक्त शिक्षकही ठेवले जातात. त्यात पदवीधर शिक्षकांना सहा हजार तर पदव्युत्तर पदवीधारक शिक्षकांना 12 हजार रुपये दिले जातात. उत्तर प्रदेश सरकार देखील या शिक्षकांना अतिरिक्त मानधन देतं. सध्या या मदरश्यांमध्ये एकूण 21 हजार 126 शिक्षक शिकवत आहेत.
पण, उत्तर प्रदेशमध्ये काही मदरसे हे फक्त कागदावरच चालत असल्याच्या तक्रारी सरकारकडे आल्या होत्या. त्यावर राज्य सरकारने सगळ्या मदरश्यांची तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
वास्तविक हा प्रश्न जुना असून याची सुरुवात 2013च्या सपा सरकारमध्ये झाली होती. तेव्हाही राज्यात 118 बनावट मदरसे आढळले होते. सगळ्यात जास्त संख्या ही मेरठ इथे सापडली होती. आता राज्य सरकारकडे अमरोहा, गोंडा आणि कुशीनगर अशा ठिकाणीही असेच प्रकार घडत असल्याच्या तक्रारी मिळाल्यानंतर आता विस्तृतपणे मदरशांची तपासणी करण्यात येणार आहे.
