सामना प्रतिनिधी। वसई
वसई-विरार महापालिकेतून 29 गावे वगळावीत तसेच याबाबतचा निर्णय समिती स्थापन करून तीन महिन्यांच्या आत घ्यावा, अशी विनंती राज्य सरकारच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयास करण्यात आली आहे. त्यासाठी आज न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केल्यामुळे गावे वगळण्याचा तिढा लवकरच सुटणार आहे. त्यामुळे हजारो ग्रामस्थांना मोठा दिलासा मिळणार असून गेल्या अनेक वर्षांपासूनची मागणी पूर्ण होणार आहे. आता सर्वांच्या नजरा न्यायालयाकडे लागल्या असून गावे वगळण्याच्या मुद्दय़ावरून होणाऱया राजकारणालाही पूर्णविराम मिळणार आहे.
वसई-विरार महानगरपालिकेची स्थापना सन 2009 साली करण्यात आली. त्यात विरार, नालासोपारा, नवघर-माणिकपूर व वसई अशा चार नगरपंचायतींसह 53 गावांचा समावेश करण्यात आला होता. मात्र या गावांचा पालिकेत समावेश करण्यात येऊ नये म्हणून गावकऱयांकडून मोठे आंदोलन करण्यात आले. तीन दिवस वसईकर गुरे-ढोरे घेऊन मंत्रालयावर मोर्चा घेऊन गेले होते. कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अहवालानंतर काँग्रेस सरकारने 31 मे 2011 रोजी महापालिकेतून 29 गावे वगळण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला, पण याबाबतची अधिसूचना काढण्यात आली नव्हती.
एक सदस्यीय समिती नेमणार
महापालिकेतून कामण, नागले, चांदीप, काशिदकोपर, आगाशी, नाळा, निर्मळ, काफराड, गिरीज यांसह 29 गावे वगळण्याचा प्रश्न वसईत अनेक वर्षांपासून पडून होता. त्यास प्रत्यक्ष चालना मिळत नव्हती. आता सरकारने प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले आहे. नगरविकास विभागाचे उपसचिव शंकर जाधव यांनी हे प्रतिज्ञापत्र दिले असून कोकण विभागीय आयुक्तांकडून एक सदस्य समिती नेमावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे.
2014 नंतरच्या काळात विधानसभा व महापालिकेच्या निवडणुका झाल्या. मात्र पालिकेतून 29 गावे वगळण्याचा कोणताही निर्णय झाला नाही.
युतीचे सरकार हे ग्रामस्थांच्या बाजूने असून वसई-विरार महापालिकेतून 29 गावे वगळण्यासाठी लवकरच न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून असे आश्वासन शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ग्वाही दिली होती. त्याची पूर्तता यानिमित्ताने झाली आहे.
महापालिकेतून लहान गावे वगळण्याचा अधिकार शासनाला आहे का? महानगरपालिकेत समाविष्ट केल्यानंतर पुन्हा गावे वगळले जाऊ शकतात काय, असा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. मात्र याबाबतचा अधिकार सरकारला असल्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला.
