वाढवण बंदराविरोधात आज वरोर परिसरातील शेकडो गावकरी रस्त्यावर उतरले. समुद्रात ड्रिलिंग सर्वेक्षण करण्यासाठी आलेल्या आयटीडी सिमेंटेशन कंपनीच्या गाड्या व त्यांच्या अधिकाऱ्यांना रस्त्यावरच रोखत प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना प्रकल्प रेटण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या प्रशासनाविरोधात जोरदार घोषणा देण्यात आल्या. यावेळी ड्रिलिंगची सामग्री असलेल्या ट्रक अडवल्याने पोलीस आणि महिलांमध्ये जोरदार खडाजंगी तसेच धक्काबुक्कीही झाली. त्यामुळे काही काळ वातावरण तणावपूर्ण झाले होते.
डहाणू तालुक्यातील वरोर गावच्या हद्दीत प्रस्तावित वाढवण बंदरासाठी समुद्रात ड्रिलिंग सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. याचे काम आयटीडी सिमेंटेशन कंपनीला देण्यात आले आहे. दरम्यान, या प्रकल्पाला स्थानिकांचा तीव्र विरोध असून हे प्रकरण न्यायालयात गेले आहे. मात्र असे असताना प्रचंड पोलीस फौजफाटा घेऊन या कंपनीचे अधिकारी शनिवारी सकाळीच वरोर गावच्या हद्दीत घुसले. याची कुणकुण लागताच परिसरातील नागरिक व महिलांनी घटनास्थळी धाव घेत ड्रिलिंगसाठी आणलेल्या सामग्रीचे ट्रक अडवले.
- जेएनपीएच्या अहवालात वरोर किनाऱ्याची जमीन संपादित झाल्यानंतरच बंदराचे काम सुरू करण्यात येईल असे नमूद केले आहे. मात्र जमीन संपादित न करता भाडेतत्त्वावर घेण्यात आल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.
- पालघरचे पोलीस अधीक्षक यतीश देशमुख यांनी घटनास्थळी धाव घेत समुद्रात केवळ १६ ठिकाणी ड्रिलिंग सर्वेक्षण केले जाणार असल्याची माहिती दिली. तसेच न्यायालयाच्या आदेशातील अटींच्या अधीन राहून सर्वेक्षण केले जाईल असे आश्वासन दिल्यानंतर ग्रामस्थांनी सर्वेक्षणाच्या गाड्यांचा मार्ग मोकळा करून दिला.
पालघर जिल्हा प्रशासनाने कोर्टाच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावून खासगी कंपनीला पोलीस संरक्षण दिले आहे. जेएनपीटी व आयटीडीसीने कोर्टाची स्पष्ट परवानगी आणि प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याशिवाय कोणतेही काम सुरू करू नये, अन्यथा तीव्र आंदोलन करू.
मिलिंद राऊत, युवा संघर्ष समिती
G सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश डावलून आयटीडी कंपनीने जबरदस्तीने ड्रिलिंग सर्वेक्षण सुरू करण्याचा प्रयत्न केला आहे. हे योग्य नसून आधी ग्रामस्थांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. याविरोधात आंदोलन केले जाईल.
नारायण पाटील, अध्यक्ष-वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समिती
