श्री विठ्ठल मंदिर मजबुती व सुशोभिकरणाचा सर्वंकष आराखडा करा, नीलम गोऱ्हे यांचे निर्देश

660
nilam-gorhe

पंढरपूरच्या श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिराचे मजबुतीकरण आणि सुशोभिकरण करण्यासाठी पायरीपासून ते कळसापर्यंतचा सर्वंकष विकास आराखडा तयार करा असे निर्देश विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोर्‍हे यांनी दिले मंदिर समिती आणि भारतीय पुरातत्व विभागाला दिले आहेत. यात 28 परिवार देवतांचा ही समावेश करण्यात येणार आहे. दरम्यान पुरातत्व विभाग एक महिन्यात याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करणार आहे.

पंढरपूर देवस्थानाचे पुरातत्व विभागाकडे असणारे प्रलंबित प्रश्‍न व समन्वय या विषयाच्या अनुषंगाने विधानभवन येथे आयोजित बैठकीत डॉ. गोर्‍हे बोलत होत्या. यावेळी सोलापूरचे जिल्हाधिकारी डॉ.राजेंद्र भोसले, पुरातत्व विभागाचे राज्याचे प्रमुख शैलेश यादव, उपजिल्हाधिकारी रामचंद्र शिंदे, पत्रकार सुनील उंबरे, मंदिर समितीचे व्यवस्थापक बालाजी पुदलवाड, मंदिर समितीचे सदस्य ह.भ.प. शिवाजी महाराज मोरे, अतुलशास्त्री भगरे गुरुजी, अ‍ॅड. माधवी निगडे व पुरातत्व विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना डॉ.गोर्‍हे म्हणाल्या, श्री विठ्ठल मंदिर अतिशय प्राचीन असून ते कोट्यवधी भाविकांचे श्रद्धास्थान आहे. या मंदिराची योग्य निगा राखणे ,त्याचे प्राचीन सौंदर्य अबाधित राखणे हे शासनाचे काम आहे. काळानुरूप मंदिरामध्ये काही बदल झालेले आहेत त्यामुळे मंदिराची डागडुजी करणे अत्यंत गरजेचे आहे व त्यासाठी मंदिर समितीने भारतीय पुरातत्व विभागाची मदत घेणे आवश्यक असल्याची सूचना त्यांनी केली.

मंदिराच्या मजबुतीकरण व सुशोभिकरण करता यावे यासाठी मंदिरे समिती व पुरातत्व विभाग यांनी समन्वयाने मंदिराच्या पायरी पासून ते कळसापर्यतची पाहणी करुन कोणकोणती कामे करावी लागतील याचा एक सशक्त आराखडा तयार करावा तो करत असताना भाविकांच्या श्रद्धा आणि मंदिराच्या मुळ सौंदर्याला बाधा पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी. मंदिराच्या विकास कामांचा एक सर्वंकष आराखडा तयार करून तो पुरातत्व विभाग, पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग आणि राज्याच्या विधी व न्याय विभागाला सादर करावा. असे निर्देश डॉ. गोर्‍हे यांनी दिले.या आराखड्यात मंदिराच्या संलग्न 28 परिवार देवतांच्या मंदिरांचे देखील सुशोभिकरण करण्यात यावे असे त्यांनी सूचित केले.

मंदिर समितीच्या सदस्यांनी प्रस्तावित कामांची यादी या बैठकीत मांडली. याविषयी प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करीत जिल्हाधिकार्‍यांनी समितीला या बाबतीत कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार नसल्याने स्पष्ट करत असे निर्णय परस्पर घेऊ नयेत अशी सूचना सदस्यांना केली. समितीचे कामकाज हे राज्य शासनाच्या विधी व न्याय विभागा अंतर्गत आहे. त्यांची परवानगी आणि पुरातत्व विभागाचा सल्ला घेतल्यास अडचणी येणार नाहीत असे डॉ. भोसले यांनी या बैठकीत स्पष्ट केले. पुरातत्व विभागाचे अधिकारी बर्गे यांनी मंदिराची पूर्ण पाहणी करून येत्या महिन्याभरात आराखडा शासनाला सादर करू असे स्पष्ट केले.

आपली प्रतिक्रिया द्या