समन्यायी पाणी वाटप धोरणानुसार वरच्या धरणांमधून जायकवाडीला 8.5 टीएमसी पाणी सोडण्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. जलसंपदा विभागाने पाणी सोडण्याच्या आदेशाला स्थगिती देण्यासही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवल्याने जायकवाडीला हक्काचे पाणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
यंदा पावसाने ओढ दिल्यामुळे मराठवाडय़ात दुष्काळी परिस्थिती आहे. धरणे, तलावांनी हिवाळय़ाच्या सुरुवातीलाच तळ गाठल्याने पाणीटंचाईच्या झळा बसू लागल्या आहेत. मराठवाडय़ाची तहान भागवणाऱ्या जायकवाडीतही जेमतेम पाणीसाठा आहे. समन्यायी पाणी वाटप धोरणानुसार जलसंपदा विभागाने वरच्या भागांतील पाणी परिस्थितीचे अवलोकन करून 30 ऑक्टोबर रोजी जायकवाडीत 8.5 टीएमसी पाणी सोडण्याचे आदेश दिले. जायकवाडीत पाणी सोडण्यास नगर, नाशिक जिल्हय़ांतून प्रचंड विरोध झाला, तेथील पालकमंत्र्यांच्या दबावाखाली राज्य सरकारने पाणी थांबवण्याचे तोंडी आदेश दिले.
जलसंपदा विभागाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यात यावी या मागणीसाठी संजीवनी सहकारी साखर कारखाना, पद्मश्री विखे-पाटील सहकारी साखर कारखाना तसेच शंकरराव काळे सहकारी कारखान्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र उच्च न्यायालयाने जलसंपदा विभागाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्यानंतर या कारखान्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. या याचिकेच्या सुनावणीत मराठवाडय़ाची बाजू मांडण्यासाठी मराठवाडा असोसिएशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज व माजी आमदार डॉ. कल्याण काळे यांनी न्यायालयात स्वतंत्र हस्तक्षेप अर्ज दाखल केले. सर्वोच्च न्यायालयात आज या सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी झाली. या वेळी कारखानदारांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल, बी. शेषाद्री नायडू तर पेंद्र सरकारची बाजू सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मांडली. डॉ. कल्याण काळे यांच्या वतीने अॅड. सुधांशू चौधरी आणि अॅड. प्रसाद जरारे यांनी बाजू मांडली. या याचिकेवर पुढील सुनावणी आता 6 डिसेंबर रोजी होणार आहे.
