समाजातून जातीयवाद, वर्णद्वेष यासारखे प्रकार नष्ट करण्यासाठी मोठया प्रमाणात प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, जाता जात नाही ती जात असा प्रकार यवतमाळमध्ये उघडकीस आला आहे. जिल्हा परिषदेच्या मोहिमेंतर्गत एका खासगी संस्थेने आयोजित केलेल्या सराव परीक्षेत चक्क उच्च जातीचे नाव काय? असा प्रश्न विचारण्यात आला. या प्रकरणाचे विधिमंडळातही पडसाद उमटले असून विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी तीव्र संताप व्यक्त केली असून संबंधित अधिकाऱयांचे निलंबन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
इयत्ता पाचवी आणि आठवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेचा जिह्यातील निकाल सुधारण्यासाठी जिल्हा परिषदेने मोहिम सुरू केली आहे. त्यांतर्गत ठटार्गेट पीक अप्सठ या संस्थेमार्फत सराव परीक्षा आयोजित करण्यात आली होती. इयत्ता आठवीच्या सराव परीक्षेत हा धक्कादायक प्रश्न विचारण्यात आला. अशा प्रश्नांमुळे जातीयवादाला खतपाणी घालण्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी याप्रकरावर तीव्र संताप व्यक्त केला. ते म्हणाले, हा प्रकार अतिशय गंभीर असून महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात कमी वयातच मुलांमध्ये उच्च-नीच जातीयवाद निर्माण करुन समाजात जातीभेद वाढविण्याचा प्रकार आहे. याप्रकरणाची चौकशी करुन सरकारने संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी रोहित पवार यांनी केली.
अधिकाऱ्यांचे निलंबन करा – अंबादास दानवे
विधान परिषदेचे माजी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी याबाबत संतप्त प्रतिक्रीया दिली. ते म्हणाले, असे प्रश्न रुजवणे हे समाजाच्या दृष्टीने चुकीचे आहे. हिंदुस्थानच्या राज्यघटनेत सर्वांना समान लेखलेले आहे. त्यामुळे कोणती जात उच्च, हा प्रश्न होऊ शकतो का? विद्यार्थ्यांच्या मनात जात बिंबवणे गुन्हा असून जिल्हा परिषदेच्या संबंधित अधिकाऱयांना निलंबित केले पाहिजे, अशी मागणी दानवे यांनी केली.
कारवाई करणार, प्रशासनाने मागवला लेखी खुलासा
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंदार पत्की यांनी या प्रकाराची गंभीर दखल घेऊन दोषींवर योग्य ती कारवाई करणार असल्याचे स्पष्ट केले. संबंधित संस्थकडून प्रश्नाची रचना आणि चुकीची भाषा वापरण्यात आली आहे. आम्ही त्यांच्याकडून लेखी खुलासा मागविला आहे, असे पत्की यांनी सांगितले.
