वडिलांना चालताना त्रास होत असतानाही एकमजली बंगल्यात राहण्याचा अट्टहास का असा सवाल करत न्यायालयाने बंगला रिकामी करण्याचा ट्रिब्युनलचा आदेश रद्दबातल केला.
मुलगा घर रिकामी करत नाही म्हणून माजी सनदी अधिकाऱ्याने याप्रकरणी ज्येष्ठ नागरिक कल्याण प्राधिकरणाकडे अर्ज दाखल केला प्राधिकरणाने घर 30 दिवसात रिकामी करण्याचे आदेश दिले अपिलेट ट्रिब्युनलने हा आदेश कायम ठेवला या आदेशाविरोधात मुलाने हायकोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली या याचिकेवर न्यायमूर्ती रियाज छागला आणि न्यायमूर्ती फरहान दुभाष यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, ज्येष्ठ नागरिक वडील हे संबंधित बंगल्यात राहत नाहीत. तो बंगला मुलगा आणि सुनेच्या ताब्यात आहे. उलट, वडील आणि त्यांची पत्नी दुसऱया स्वतंत्र घरात राहतात. वडिलांनी कधीच मुलाकडून देखभाल किंवा आर्थिक सहाय्याची मागणी केलेली नव्हती. अशा परिस्थितीत केवळ बेदखलीचा आदेश देणे योग्य नव्हते.
वडिलांना चालण्यात अडचण आहे, तरीही ते स्वतःचा फ्लॅट सोडून तळमजला अधिक एक असलेल्या मोठय़ा बंगल्यात जाण्याचा आग्रह का धरत आहेत, याचे कोणतेही स्पष्टीकरण त्यांच्याकडे नाही. ज्येष्ठ नागरिक कल्याण प्राधिकरण आणि अपीलीय ट्रिब्युनलने महत्त्वाचे मुद्दे विचारात न घेतल्याने त्यांनी दिलेले आदेश टिकू शकत नाहीत. असे स्पष्ट करत हायकोर्टाने दोन्ही आदेश रद्द करून याचिकाकर्त्या मुलाला दिलासा दिला.
