आजच्या काळात ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील कार्यक्रमांवर सेन्सॉरशिप नाही, मग नाटकांवर का, असा सवाल करत नाटकाच्या सेन्सॉरशिपविरोधात अभिनेते अमोल पालेकर यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेवर तब्बल दहा वर्षांनी हायकोर्टात 5 डिसेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य परफॉर्मन्स स्क्रुटनी बोर्डाने नाटकांच्या स्क्रिप्टचे पूर्व-परीक्षण अनिवार्य करणारे नियम हे मनमानी असल्याचा दावा करत पालेकर यांनी 2016 साली याचिका दाखल केली होती ती आजतागायत या याचिकेवर सुनावणी झालेली नाही. न्यायमूर्ती रियाज छागला व न्यायमूर्ती फरहान दुभाष यांच्या खंडपीठासमोर आज गुरुवारी याचिका मांडण्यात आली. ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी खंडपीठाला सांगितले की, याचिकाकर्ते पालेकर आता 85 वर्षांचे आहेत, त्यामुळे याचिकेवर सकारात्मक किंवा नकारात्मक काहीतरी निर्णय द्यावा. न्यायालयाने याची दखल घेत याचिकेवर
5 डिसेंबर रोजी सुनावणी निश्चित केली.
याचिकाकर्त्यांचा दावा काय?
बॉम्बे पोलीस कायदा कलम 33 (1) (डब्ल्यू ए) नुसार, पोलीस आयुक्त किंवा पोलीस अधीक्षकांना सार्वजनिक मनोरंजन स्थळे (चित्रपटगृहे वगळून) आणि सार्वजनिक कार्यक्रम जसे मेळे किंवा तमाशे यांचे नियंत्रण व परवानगीसाठी नियम घालण्याचा अधिकार आहे. परीक्षणानंतर अटींसह परवाना दिला जातो. ही पूर्व-सेन्सॉरशिप कलात्मक स्वातंत्र्यावर गदा आणते आणि त्यामुळे अनेक ऐतिहासिक नाटके त्यांच्या मूळ स्वरूपात सादर होऊ शकलेली नाहीत. बॉम्बे पोलीस कायदाअंतर्गत पोलिसांना नाटके आणि नाटय़लेखनाचे पूर्व-परीक्षण करण्याचा अधिकार आहे का?
