निवडणूक आयोगाच्या चेकलिस्टमध्ये तरतूद नसतानाही निवडणूक निर्णय अधिकारी बेकायदेशीरपणे पाणी, कर, पोलीस अशा विविध विभागांची एनओसी मागत आहेत. एनओसी नसल्यास उमेदवारी अर्ज अति तांत्रिक कारणांमुळे फेटाळत आहेत. आयोगाचा हा निर्णय मनमानी व भेदभाव करणारा असल्याचा दावा करत अपक्ष उमेदवाराने याप्रकरणी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. हायकोर्टाने या याचिकेची आज दखल घेत याप्रकरणी निवडणूक आयोगाला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
मुंबई महापालिका आगामी निवडणुकीसाठी 227 मधील निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी पाणी, कर, पोलीस अशा विविध विभागांची ना हरकत प्रमाणपत्रे मागितली आहेत. ज्यांच्याकडे ही प्रमाणपत्रे नाहीत त्यांचे अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावले आहेत. केवळ तांत्रिक आणि नियमबाह्य कारणास्तव उमेदवारी अर्ज निवडणूक आयोगाने फेटाळणे हे मनमानीकारक व नियमबाह्य असून अर्ज फेटाळण्याचा आदेश रद्द करण्यात यावा तसेच फेटाळलेल्या अर्जाचा त्वरित स्वीकार करावा, अशी मागणी करत अपक्ष उमेदवार मोझम अली मीर यांनी हायकोर्टात याप्रकरणी अॅड. मोईनुद्दीन चौधरी यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. आज बुधवारी या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर प्राथमिक सुनावणी घेण्यात आली.
