नगरपरिषदांच्या निवडणुका पार पडल्यानंतर लगेच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका घोषित होतील असा कयास होता. परंतु या निवडणुकांच्या घोषणेला अजून पंधरा दिवस लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले. 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण असलेल्या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचे काय करायचे या प्रश्नावर राज्य सरकारकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने निवडणुका 31 जानेवारीपूर्वी होणार का, असा संभ्रम निर्माण झाला आहे.
जिल्हा परिषद निवडणूक 24 डिसेंबरला घोषित होईल अशी शक्यता वर्तवली जात होती. परंतु, आज या निवडणुकीची घोषणा किमान पंधरा दिवस पुढे ढकलण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. किंबहुना महापालिका निवडणुका 15 जानेवारीला होणार आहे तोपर्यंत तरी निवडणूक घोषित होण्याची शक्यता नसल्याची चिन्हे आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या आरक्षित जागा 50 टक्क्यांपेक्षा कमी कराव्यात, असे निर्देश दिले आहेत. परंतु, त्याचबरोबर 31 जानेवारीपूर्वी निवडणुका घ्याव्यात, असेदेखील निर्देश आहेत.
आरक्षणाचा टक्का कमी करण्यासाठीचा निर्णय हा राज्य सरकारला घ्यावा लागेल; परंतु आरक्षण कमी करण्यासंदर्भात राज्य सरकारची मानसिकता दिसत नाही. ओबीसी घटकाची नाराजी ओढवून घेण्यास सरकार राजी नसल्याने परिणामी हा तिढा अद्याप सुटलेला नाही.
राज्यातील 34 जिल्हा परिषदांपैकी 12 जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणाचा टक्का 50 टक्केपेक्षा कमी आहे. उर्वरित 22 जिल्हा परिषदांच्या संदर्भात आरक्षण 50 टक्केपेक्षा अधिक असल्याने त्यांचे काय करायचे याबद्दलचा प्रश्न कायम आहे. सध्या तरी 12 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांची तयारी आयोगाने केलेली आहे. आरक्षणाचा टक्का 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असूनदेखील नागपूर आणि चंद्रपूर महापालिकेच्या निवडणुका आयोगाने घोषित करून उद्यापासून उमेदवारी अर्ज दाखलदेखील होत आहेत. मग 22 जिल्हा परिषदांच्या बाबतीत निर्णय घेण्यास वेळ का लागतो, असादेखील प्रश्न उपस्थित झाला आहे. सध्या तरी निवडणूक निर्णय अधिकाऱयांची कमतरता, मतदान यंत्रे असे मुद्दे उपस्थित करून वेळ मारून नेली जात आहे.
पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव!
जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका लांबवण्यामागे सरकारची मानसिकता नसणे हेच कारण असल्याचे समोर आले आहे. किमान महापालिका निवडणुका होईपर्यंत तरी जिल्हा परिषद निवडणूक होणार नाही, असे संकेत असून त्यामुळे 15 जानेवारीनंतर निवडणूक घोषित झाली तरी निवडणूक कार्यक्रमाचा एकूण विचार आणि दिवस लक्षात घेता 31 जानेवारीपूर्वी प्रत्यक्ष निवडणूक आणि मतदान होणे अशक्य आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाकडे मुदतवाढीचा अर्जदेखील करावा लागेल. ही शक्यता लक्षात घेता येत्या दोन-तीन दिवसांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयामध्ये निवडणूक वेळेत व्हावी यासाठी काही संघटनांकडून अर्ज दाखल करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
