पुरंदर विमानतळबाधित शेतकऱ्यांनी ‘आम्ही विमानतळासाठी जमीन देणार नाही, काळ्या आईची सेवाच करणार,’ असा पक्का निर्धार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीत व्यक्त केला. त्यावर बावनकुळे यांनी शेतकऱ्यांना ‘जमिनीच्या मोबदल्यात कोणते पॅकेज हवे? याचा प्रस्ताव राज्य सरकारला द्यावा. येत्या सात दिवसांत सर्व गावांनी चर्चा करून हा राज्य सरकारला प्रस्ताव दिल्यास त्यावर मंत्रिमंडळात चर्चा करू,’ असे आश्वासन दिले.
पुरंदर विमानतळाला विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर लाठीमार झाल्यानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पाश्र्वभूमीवर बावनकुळे यांनी विमानतळाला विरोध करणाऱ्या गावांमधील प्रतिनिधींची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेतली. ‘पुढील 15 दिवस विमानतळ जमिनीसाठीचे कोणतेही सर्वेक्षण होणार नाही. पॅकेजसंदर्भात शेतकऱ्यांकडून प्रस्ताव न आल्यास राज्य सरकार पुढील 15 दिवसांत वेगवेगळ्या कायद्यांनुसार शेतकऱ्यांना काय देता येईल, याची पाहणी करून शेतकऱ्यांना एक प्रस्ताव देईल. त्यावर त्यांनी विचार करावा,’ असे त्यांनी सांगितले. ‘पुरंदर येथील विमानतळ होईलच. हा राज्य सरकारचा निर्धार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी सरकारला सहकार्य करावे,’ अशी अपेक्षा बावनकुळे यांनी व्यक्त केली. मोबदल्याविषयीचा चेंडू राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या कोर्टात टोलविला आहे. आता | शेतकरी नेमकी काय भूमिका घेतात, हे पाहावे लागेल.
या बैठकीला जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, आमदार विजय शिवतारे, बाधित गावांमधील | संतोष हगवणे, नामदेव कुंभारकर, विकास कुंभारकर, चंद्रकांत मेमाणे, किरण टिळेकर, तुषार झुरंगे यांच्यासह शेतकरी उपस्थित होते.
गुन्हे तपासून पाहणार
पोलिसांनी केलेल्या लाठीमारानंतर विमानतळबाधित गावांतील अनेक निरपराध शेतकऱ्यांवर, त्यांच्या मुलांवर गंभीर गुन्हे दाखल केले आहेत. ते कमी करावेत, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी बैठकीत केली. त्यावर बावनकुळे यांनी, ‘जे निरपराध आहेत, त्यांचे गुन्हे तपासून घेऊ. अधिकाऱ्यांना मारहाण झाल्याचे काही व्हिडीओ आहेत. तेदेखील तपासून उद्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करू,’ असे सांगितले.
