-
वीजनिर्मितीबरोबरच वीज वापरामध्ये अगेसर असलेल्या महाराष्ट्राचे स्थान पवनऊर्जा निर्मितीतील स्थान घसरले आहे. महाराष्ट्राची एकूण वीजनिर्मिती तब्बल 43 हजार 700 मेगावॅट एवढी असली तरी पवनऊर्जा निर्मितीची क्षमता केवळ चार हजार सातशे मेगावॅट एवढे कमी आहे. त्या तुलनेत तामीळनाडूची एकूण वीजनिर्मिती क्षमता 30 हजार मेगावॅट असून त्यामध्ये सर्वाधिक साडेआठ हजार मेगावॅट एवढी वीज पवनऊर्जा प्रकल्पातून तयार होते. त्यामुळे आज तामीळनाडू आघाडीवर असून त्याखालोखाल राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेशचा क्रमांक लागत असून महाराष्ट्राचा क्रमांक खाली आहे.
पवनऊर्जेकडे आज स्वच्छ आणि स्वस्त ऊर्जा म्हणून पाहिले जाते. देशाची दिवसागणिक विजेच्या मागणीत भर पडत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर 2022 पर्यंत 175 गिगावॅट म्हणजे 1 लाख 75 हजार मेगावॅटपर्यंत पवनऊर्जा निर्मितीची क्षमता वाढवण्याचा निर्णय केंद्रीय वीज प्राधिकरणाने घेतला आहे. त्यानुसार सर्वच राज्यांनी आपल्या भौगोलिक परिस्थितीचा अभ्यास करून पवनऊर्जा निर्मितीवर भर दिला आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्र काहीसा मागे पडला आहे. पाच वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात पवनऊर्जा निर्मितीची क्षमता इतर राज्यांच्या तुलनेत जास्त होती, मात्र आज तामीळनाडूसह इतर राज्यांनी आघाडी घेतल्याने महाराष्ट्र आपसूकच मागे पडला आहे. तामीळनाडूच्या एकूण विजेच्या मागणीच्या तुलनेत सुमारे 28 टक्के वीज पवनऊर्जा प्रकल्पातून घेतली जाते, तर महाराष्ट्रात हे प्रमाण केवळ 11 टक्के एवढे कमी आहे.
प्रदूषण आणि ग्राहकांना भुर्दंड
विजेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्रात सर्वाधिक कोळशावरील वीज प्रकल्प चालवले जातात. त्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात कोळसा जाळावा लागत असल्याने प्रदूषण मोठय़ा प्रमाणात होते. तसेच प्रकल्प उभारणीचा खर्च मोठा आहे. त्या तुलनेत पवनऊर्जा प्रदूषणरहित असून प्रकल्प उभारणीचा खर्च कमी असल्याने प्रतियुनिटचा दर कमी आहे.
राज्य वीजनिर्मिती क्षमता पवन ऊर्जेचे प्रमाण
तामीळनाडू 30 हजार मेगावॅट 28 टक्के
राजस्थान 31 हजार मेगावॅट 20 टक्के
गुजरात 31 हजार मेगावॅट 19 टक्के
कर्नाटक 27 हजार मेगावॅट 17 टक्के
महाराष्ट्र 43 हजार मेगावॅट 11 टक्के
तेलंगणा 15 हजार मेगावॅट 6 टक्के
