विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन फक्त पुरवणी मागण्या मंजूर करून ठेकेदारांना खिरापती वाटण्यासाठी आयोजित केले आहे. या अधिवेशनात विदर्भाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी ना कसली चर्चा ना विरोधी पक्षनेत्याची निवड. मग एका आठवडय़ाच्या अधिवेशनासाठी एवढा घाट का घातला, असा सणसणीत सवाल शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी आज केला.
विधान भवनाच्या परिसरात माध्यम प्रतिनिधींशी बोलताना ते म्हणाले की, 1952च्या करारानुसार विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सहा आठवडे चालवणे गरजेचे आहे; पण आतापर्यंत जास्तीत जास्त चार आठवडे अधिवेशन चालवले आहे. आता तर एका आठवडय़ात अधिवेशन गुंडाळणार आहेत. विदर्भावर चर्चा नाही. विदर्भाचा अनुशेष अशावर चर्चा नाही. विरोधी पक्षनेत्याची नियुक्ती नाही. केवळ 75 हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यासाठी नागपूरमध्ये हिवाळी अधिवेशन आयोजित केले आहे. त्यासाठी सरकारचा एवढा पैसा का वाया घालवता? कर्मचारी, पोलीस यंत्रणा, सरकारी यंत्रणा, विधिमंडळ सचिवालय या सर्वांना का वेठीला धरता? पुरवणी मागण्या मंजूर करून ठेकेदारांना खिरापतीसारखे पैसे वाटायचे काम सुरू आहे. केवळ पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यासाठी एवढा घाट का घालता, असा सवाल सुनील प्रभू यांनी केला.
