25 कोटी कामगारांचा आज देशव्यापी संप, शिवसेनेचा पाठिंबा

1322
strike-01
प्रातिनिधिक फोटो

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारच्या कामगार आणि नागरिकविरोधी धोरणाच्या निषेधार्थ देशभरातील 25 कोटी कामगार आह 8 जानेवारी रोजी लाक्षणिक संप करणार आहेत. कामगार संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली हा संप पुकारला गेला असून त्याला शिवसेनेनेही पाठिंबा दिला आहे. या संपाबरोबरच ग्रामीण भागातही उद्या बंद पाळला जाणार असल्याने त्याचा परिणाम उद्योग-व्यवसायांवर होणार आहे.

सामना अग्रलेख – कामगार ऐक्याचा एल्गार;‘कुंभकर्णी’ झोपेत सरकार

44 कामगार कायद्यांचे विलिनिकरण करण्याचे विधेयक नुकतेच मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे कामगारांचे पगार, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा आणि कामाच्या  ठिकाणासंदर्भातील नियम या चार मुद्यांवरच यापुढे कामगारांचे प्रश्न सोडवले जाणार आहेत. हे प्रस्तावित कामगारविरोधी कायदे रद्द करावेत या प्रमुख मागणीसह विविध मागण्यांसाठी हा संप पुकारला गेला आहे. गेल्या 2 जानेवारी रोजी केंद्रीय कामगार मंत्रालयात कामगार संघटनांची बैठक झाली. परंतु त्या बैठकीत सरकारने कामगारांच्या कोणत्याही मागण्यांवर सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला नाही असे कृति समितीने म्हटले आहे. देशातील जनतेच्या इच्छेविरुद्ध लादल्या जात असलेल्या सीएए, एनआरसी, एनपीआर या कायद्यांनाही कामगार संघटनांनी विरोध दर्शवला आहे.

सरकारी कंपन्यांच्या खाजगीकरण, विलिनिकरणाचा सपाटा

सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचे खाजगीकरण आणि विलिनीकरणाचा केंद्र सरकारने सपाटा लावला आहे. देशातील 12 विमानतळांचे खाजगीकरण करण्यात आले आहे. एअर इंडिया आणि बीपीसीएल कंपनी विकण्याची तयारी सुरू आहे. एमटीएनएल आणि बीएसएनएलचे विलिनीकरण करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. तेथील 93 हजार 600 कामगारांना स्वेच्छानिवृत्ती घेण्यास भाग पाडले जात आहे असे आरोपही कृती समितीने केले आहेत.

  • सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण बंद करा
  • बँका, रेल्वे तसेच संरक्षण उत्पादने बनवणाऱ्या कंपन्यांचे विलीनीकरण थांबवा
  • 2015 पासून आयोजित न करण्यात आलेल्या भारतीय कामगार परिषदेचे आयोजन करा

हे सहभागी होणार

शिवसेनेसह काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शेतकरी कामगार पक्ष, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या पक्षांशी संलग्न असणाऱ्या कामगार संघटना तसेच सेंट्रल स्टेट गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज फेडरेशन, एलआयसी, जीआयसी, पोर्ट ट्रस्ट, नागरी उड्डाण, संरक्षण, बीएसएनएल, एमटीएनएल, बीपीसीएल आणि एचपीसीएल या सरकारी कंपन्यांमधील कामगार संघटना या संपात उतरणार आहेत. आयएनटीयूसी, एआयटीयूसी, एचएमएच, सीआयटीयू, एआययूटीसी, टीयूसीसी, एसईडब्लूए, एआयसीसीटीयू, एलपीएफ, यूटीयूसी या कामगार संघटनांचाही संपात सहभाग असेल.

बँक क्षेत्रातील सहा मोठय़ा संघटनांनी या संपात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतल्याने उद्या बँका बंद राहणार आहेत. देशामध्ये शिक्षणाचे व्यावसायिकीकरण होत असल्याच्या निषेधार्थ विविध 60 विद्यार्थी संघटनाही या संपात सहभागी होणार आहेत. 175 शेतकरी संघटनांनीही संपाला पाठिंबा दिला आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या