सामना अग्रलेख – कामगार ऐक्याचा एल्गार;‘कुंभकर्णी’ झोपेत सरकार

4304

उद्योग आणि कामगार ही अर्थव्यवस्थेची दोन्ही चाके संकटात रुतली आहेत. सरकार मात्र विकास आणि कामगार कल्याणाच्या ‘जांभया’ देत स्वतःच्याच धुंदीत आहे. देशभरातील कोट्यवधी कामगार पक्षभेद, विचारभेद बाजूला ठेवून हीच धुंदी उतरविण्यासाठी एकत्र आले आहेत. प्रश्न कष्टकरी, कामकऱ्यांच्या पोटापाण्याचा आणि न्याय्य हक्कांचा असल्याने या सर्वपक्षीय कामगार संघटनांसोबत शिवसेनेच्या वाघाचीही डरकाळी घुमणार आहे. कामगार ऐक्याचा हा एल्गार आहे. ‘कुंभकर्णी’ झोपेत असलेले सरकार आता तरी जागे होईल का आणि कामगारहिताचे शहाणपण दाखविणार का?

देशभरातील कामगार आज एक दिवसाच्या संपावर जात आहेत. मोठ्या अपेक्षेने आणि आशेने जनतेने मोदी सरकारकडे 2014 मध्ये बहुमताने देशाची सूत्रे सोपवली. मात्र या सरकारच्या पहिल्या सत्ताकाळात नोटाबंदी, जीएसटीसारख्या निर्णयांनी उद्योग आणि कामगारवर्ग उद्ध्वस्त झाला. तरीही गेल्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी सरकारला जनतेने एका विश्वासाने पुन्हा निवडून दिले. आता तरी देशाची अर्थव्यवस्था सुधारेल, उद्योग-व्यवसायाचे घसरलेले गाडे निदान रुळावर येईल आणि कामगारांच्या हातांना काम मिळेल अशी अपेक्षा होती, मात्र विद्यमान सरकारला सहा महिने उलटले तरी ना उद्योग-व्यवसायांत सुधारणा झाली, ना कामगारांची स्थिती सुधारली. जागतिक मंदी, तुमचा तो आता उद्भवलेला अमेरिका-इराण संघर्ष, अमेरिका-चीन व्यापारयुद्ध, महापूर आणि अवकाळीचे तडाखे या सगळ्या गोष्टी आहेतच, पण मोदी सरकारची धोरणे आणि कामगारविरोधी भूमिकेचे काय? त्यामुळे देशातील उद्योग-व्यवसाय आणि कामगार संकटाच्या खाईत ढकलले गेले आहेत त्याचे काय? पुन्हा यासाठी जागतिक मंदी किंवा बाहेरची परिस्थिती जबाबदार धरता येणार नाही. एकीकडे ‘सबका साथ सबका विकास’ म्हणायचे आणि दुसरीकडे उद्योग-व्यवसाय आणि कामगार ‘भकास’ होतील अशी धोरणे राबवायची. नोटाबंदी तसेच जीएसटीची घाईगडबडीत केलेली अंमलबजावणी यामुळे देशातील

10 लाखांपेक्षा जास्त

छोटे-मोठे उद्योग बंद पडले, सुमारे पाच कोटी लोकांची रोजीरोटी हिरावली गेली. मागील सहा महिन्यांत घसरणारा जीडीपी आता चार टक्क्यांच्याही खाली गेला आहे. सर्वच क्षेत्रांत मंदीची लाट आहे. बँकांवर लाखो कोटींच्या बुडीत कर्जांचा भार आहे. एकीकडे बुडीत कर्जांचा डोंगर आणि दुसरीकडे मंदीच्या तडाख्यामुळे विकलांग झालेले उद्योग या कोंडीत बँकांची थकबाकी वसुली अडकली आहे. सरकारने अर्थव्यवस्थेला ‘ऊर्जा’ देण्यासाठी काही ‘बूस्टर डोस’ मध्यंतरी दिले तरी रिझर्व्ह बँकेच्या 1 लाख 76 हजार कोटींच्या ‘राखीव निधी’ला हात घालण्याची वेळ केंद्र सरकारवर आली यातच सगळे आले. कंत्राटी कामगारांसाठी ‘समान काम-समान वेतन’ हे धोरण राबविण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश असूनही मोदी सरकार त्याबाबत कोणतेही पाऊल उचलायला तयार नाही. अंगणवाडी सेविका, मध्यान्ह पोषण योजना, ‘आशा वर्कर’ आदी सरकारी योजनांमध्ये जे महिला-पुरुष कामगार आहेत त्यांना मानधनाऐवजी  ‘कामगार’ म्हणून किमान वेतन देण्याबाबतही सरकार नकारघंटाच वाजवत आहे. ‘ईझ ऑफ डुइंग बिझिनेस’ या नावाखाली अनेक कामगार कायदे उद्योगपतींच्या हिताच्या दृष्टीने पुनर्गठीत करण्याचा सरकारचा इरादा आहे. एवढेच नव्हे तर ‘कामगार संघटना कायदा 1926’ मध्ये सुधारणा करून केंद्रीय

कामगार संघटनांची व्याख्या

बदलण्याचा आणि कामगार संघटनांच्या अंतर्गत व्यवहारांमध्ये सरकार तसेच उद्योगांना हस्तक्षेप करता येईल याची तरतूद करण्याचा घाट घातला जात आहे. मोठमोठ्या सार्वजनिक उपक्रमांवर खासगीकरणाचा वरवंटा फिरवला जात आहे. बँकांच्या एकत्रीकरणाच्या नावाखाली हाच उद्योग सुरू आहे. रेल्वेच्या खासगीकरणाचे पाऊल उचलले गेले आहे. देशातील कामगार आणि कामगार संघटना यांचे अस्तित्वच मोदी सरकारच्या काळात धोक्यात आले आहे. नियोजनशून्य आर्थिक निर्णय आणि कामगारविरोधी धोरणे यामुळे उद्योग आणि कामगार ही अर्थव्यवस्थेची दोन्ही चाके ‘न भूतो न भविष्यति’ अशा संकटात रुतली आहेत. सरकार मात्र विकास आणि कामगार कल्याणाच्या ‘जांभया’ देत स्वतःच्याच धुंदीत मग्न आहे. देशभरातील कोट्यवधी कामगार पक्षभेद, विचारभेद बाजूला ठेवून हीच धुंदी उतरविण्यासाठी एकत्र आले आहेत. प्रश्न कष्टकरी, कामकऱ्यांच्या पोटापाण्याचा आणि न्याय्य हक्कांचा असल्याने या सर्वपक्षीय कामगार संघटनांसोबत शिवसेनेच्या वाघाचीही डरकाळी घुमणार आहे. आजचा संप लाक्षणिक असला तरी भविष्यातील कामगार उद्रेकाचा हा इशारा आहे आणि कामगार लढय़ाची ठिणगी कायम महाराष्ट्रातच पडली आहे हे केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांनी विसरू नये. कामगार ऐक्याचा हा एल्गार आहे. ‘कुंभकर्णी’ झोपेत असलेले सरकार आता तरी जागे होईल का आणि कामगारहिताचे शहाणपण दाखविणार का?

आपली प्रतिक्रिया द्या