सामना प्रतिनिधी । कोपरगाव
शासनाने नगर जिल्ह्यातील दुष्काळी तालुके घोषित करतांना इतर तालुक्यांप्रमाणेच कोपरगाव तालुक्याची वास्तव परिस्थिती जाणून घेऊनच टंचाई व दुष्काळाबाबत निर्णय घ्यावयास पाहिजे होता. इंग्रजांपासून पिकांची आणेवारी काढून ५०% पेक्षा कमी आणेवारी असलेल्या गावांना व तालुक्याला दुष्काळग्रस्त तालुका घोषित करण्याचा नियम आहे. मात्र खरिपाच्या कोणत्याही पिकाची तांत्रिक आणेवारी न काढता अंदाजे सरासरी पर्जन्यमान कागदावर घेऊन चुकीच्या आणेवारी काढण्याच्या पद्धतीमुळे दुष्काळी तालुक्यातून कोपरगावचा पत्‍ता कट झाला आहे. इंग्रजांची आणेवारी पध्दतीमुळे कोपरगावसह राज्‍यातील शेतक-यांवर होणा-या अन्‍यायाविरोधात मा. औरंगाबाद हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करणार असल्‍याची माहिती शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख प्रमोद लबडे यांनी दिली असुन या प्रश्नावर शिवसेना संघर्ष करणार असल्‍याचेही त्‍यांनी सांगीतले.
सोमवारी ( दि.१५) रोजी सकाळी कोपरगाव तहसिलदार यांना मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधण्यासाठी निवेदन देण्यात येणार आहे. कोपरगाव तालुक्याच्या पीक पॅटर्न व सिंचन व्यवस्थेचा विचार केला असता चालू वर्षीचे पर्जन्यमान अत्यंत कमी असल्याने पोहेगावचा वरचा भाग व पूर्व भाग या ठिकाणी खरिपाच्या पेरण्यसुद्धा नाही काही ठिकाणी पेरण्या होऊनही पाण्याअभावी पिके जाळून गेल्याने शेतकरी दुहेरी संकटात आहे. गोदावरी उजवा व डावा तट कालवा व विहिरीखालील काही पिकांना थोडेफार पाणी मिळाले असले तरी अत्यंत कमी उत्पादन निघाल्याने पीक उभे करतांना झालेला खर्च सुद्धा निघत नसल्याने शेतकरी अडचणीत आहे. काही ठिकाणी वीज बिल भरूनही जळालेले रोहित्र वीज वितरण कंपनीने वेळेत न दिल्याने शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. दुष्काळी तालुके घोषित करतांना शासनाच्या महसूल विभागाअंतर्गत ब्रिटिशकाळापासून आणेवारी काढण्याची पद्धत आहे. मात्र तांत्रिक दृष्ट्या त्यापद्धतीनुसार आणेवारी न काढता सरासरी पर्जन्यमानाच्या अंदाज घेऊन किंवा लोकप्रतिनिधींचा दबाव किंवा राजकीय हित डोळ्यासमोर ठेऊन महसूल यंत्रणा आणेवारी तयार करते. पिकांची परिस्थिती पाहता ५०% पेक्षा कमी आणेवारी असून याबाबत महसूल विभागाकडे तांत्रिक मोजमाप नसल्याने अंदाजे आणेवारी धरण्यात येते. या चुकीच्या आकडेवारी मुळे वंचित राहू नये. कोपरगाव तालुका दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यापासून वंचित राहू नये.
याकरिता आजच न्यायालयात जावे लागणार असल्याचे प्रमोद(आण्णा)लबडे यांनी सांगितले आहे.अंदाजे आकडेवारीमुळे शासनाची ही फसवणूक होत असून दुष्काळात सापडलेल्या शेतकाऱ्यांवरही अन्याय होणार आहे. या आणेवारी काढण्याच्या पद्धतीनुसार राज्यात कुठे कुठे पिकांचे नमुने घेण्यात आले आणेवारी साठी नगर जिल्ह्यातील कोणकोणत्या शेतकऱ्यांच्या शेतात त्या-त्या पिकांचे प्लॉट करून तांत्रिक दृष्ट्या आनेवारी काढली गेली याबाबत मा. औरंगाबाद हायकोर्टात एक शेतकरी म्हणून तातडीने जनहित याचिका दाखल करून शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या व जीवन मरणाच्या प्रश्नाबाबत शासनाच्या या भोंगळ्या कारभाराचा पर्दाफाश करून संपूर्ण अहमदनगर जिल्हा दुष्काळी जाहीर करावा कोपरगाव तालुक्याचा त्यात समावेश असावा यासाठी ही न्यायालयीन लढाई सुरू करणार असल्याचे शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख प्रमोद(आण्णा)लबडे यांनी पत्रकाद्वारे सांगितले.
सोमवारी याबाबत मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधण्याकरिता कोपरगाव तहसीलदार यांच्याकडे याबाबतचे सविस्तर निवेदन दिले जाणार आहे. तसेच पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना आणेवारी काढण्याच्या चुकीच्या पद्धतीबाबत माहिती देऊन कोपरगाव तालुक्याचा समावेश दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये होऊन शेतकऱ्यांना पिकांच्या नुकसानीबाबत समाधानकारक मदत व्हावी याकरिता राज्यशासनाला विनंती करण्याबाबत भेटण्याचे प्रमोद(आण्णा)लबडे यांनी सांगितले आहे.
