‘मेटा’ या फेसबुकच्या मूळ पंपनीला व्हॉट्सअॅपच्या प्रायव्हसी धोरणांवरून सर्वोच्च न्यायालयाने खडे बोल सुनावले. आम्ही तुम्हाला कोणतीही माहिती शेअर करण्याची परवानगी देणार नाही. तुम्ही आमच्या देशाच्या राज्यघटनेचे पालन करू शकत नसाल तर हिंदुस्थान सोडून द्या, अशा शब्दांमध्ये सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी ‘व्हॉट्सअॅप’ला झापले. या प्रकरणात न्यायालयाने इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयालादेखील पक्षकार बनवण्याचे निर्देश देत 9 फेब्रुवारीला अंतरिम आदेश पारित करू, असे स्पष्ट केले.
वर्ष 2021मध्ये प्रायव्हसीशी सबंधित प्रकरणार हिंदुस्थानच्या स्पर्धा आयोगाने (सीसीआय) नोव्हेंबर 2024मध्ये ‘मेटा’वर 213.14 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. त्याविरोधात पंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणात सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्य बागची आणि न्या. विपुल पांचोली यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली. त्या वेळी सरन्यायाधीशांनी व्हॉट्सअॅपला प्रायव्हसी धोरणावरून झापले. व्हॉट्सअॅपची बाजू मांडताना अॅड. अरुण कथपालिया यांनी सांगितले की, संपूर्ण माहिती शेअर करण्यात येत नाही. काही खास प्रकारचा डेटा शेअर केला जातो. त्यावर न्या. सूर्य कांत म्हणाले, नागरिकांच्या प्रायव्हसीसोबत आम्ही कोणतीही तडजोड खपवून घेणार नाही. तुम्हाला फक्त स्वतःचा फायदा दिसतो. आम्ही तुम्हाला कोणताही डेटा शेअर करण्याची परवानगी देणार नाही, असे न्या. कांत यांनी स्पष्ट शब्दांमध्ये व्हॉट्सअॅपला सुनावले.
ऑप्ट आऊटचा पर्याय कुठे?
ग्राहकांना डेटा शेअर करायचा नसेल, तर त्यातून बाहेर पडण्याचा पर्याय असायला हवा, प्रायव्हसी धोरणातून ऑप्ट आऊट करण्यासाठी पर्याय कुठे आहे, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. त्यावर संबंधित प्लॅटफॉर्मच्या धोरणातून बाहेर पडण्याचा पर्याय आहे, असे व्हॉट्सअॅपची बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ञ अखिल सिब्बल यांनी सांगितले.
रस्त्यावर ठेला लावणाऱ्या महिलेला नियम कसे कळणार?
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारची बाजू मांडताना सांगितले की, लोकांचा पर्सनल डेटा केवळ विकला जात नाही तर पैसे कमावण्यासाठी त्याचा वापरही केला जातो. इथे लोकांना दोनच पर्याय आहेत, वापरा किंवा सोडून द्या. त्यावर सरन्यायाधीश कांत म्हणाले, की, गोपनीयतेशी संबंधित अटी एवढय़ा चतुराईने लिहिल्या जातात की सर्वसामान्य माणसाला त्या कळतच नाहीत. वैयक्तिक माहिती चोरण्याची ही अतिशय सोज्वळ पद्धत आहे. रस्त्यावर ठेला लावणाऱया महिलेला हे नियम कसे कळणार? किती कठीण भाषेत नियम लिहिले जातात, याचा विचार केला आहे का? तुमच्या प्रत्येक अटीचा तपास व्हायला पाहिजे.
