अमेरिकेच्या श्रम विभागाने एक व्हिडिओ प्रसिद्ध केला आहे, ज्यामध्ये एच-1बी व्हिसाच्या गैरवापराबाबत उल्लेख करण्यात आला आहे. ट्रम्प प्रशासनाने या जाहिरातीद्वारे असा दावा केला आहे की परदेशी कर्मचारी अमेरिकन नागरिकांचे स्वप्न हिरावून घेत आहेत.
या व्हिडिओमध्ये पाई-चार्टद्वारे एच-1बी व्हिसा धारकांची सर्वाधिक संख्या असलेल्या देशांचे प्रमाण दाखवले आहे, ज्यात भारताचा वाटा सर्वाधिक म्हणजे 72 टक्के दाखवला आहे. त्यात एका ऑडिओ संदेशाद्वारे सांगितले जाते की अमेरिकन लोकांकडून त्यांची स्वप्ने चोरली गेली आहेत.
अमेरिकेच्या श्रम विभागाने गुरुवारी (30 ऑक्टोबर 2025) प्रसिद्ध केलेल्या या व्हिडिओमध्ये म्हटले आहे की, परदेशी कामगारांनी अमेरिकेतील अनेक तरुणांची स्वप्ने हिरावून घेतली, कारण राजकारण्यांनी आणि नोकरशहांनी कंपन्यांना एच-1बी व्हिसाचा गैरवापर करण्यास परवानगी दिली.
Young Americans have had the American Dream stolen from them, as jobs have been replaced by foreign workers due to rampant abuse of the H-1B visa.
Under @POTUS and @SecretaryLCD’s leadership, we’re holding companies accountable for their abuse—and recapturing the American Dream… pic.twitter.com/x3lqJS9CyG
— U.S. Department of Labor (@USDOL) October 30, 2025
तसेच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ‘प्रोजेक्ट फायरवॉल’ या उपक्रमाद्वारे कंपन्यांना एच-1बी व्हिसाचा गैरवापर केल्याबद्दल जबाबदार धरले जात आहे आणि भरती प्रक्रियेत अमेरिकन नागरिकांना प्राधान्य दिले जात आहे. 52 सेकंदांचा हा व्हिडिओ ‘अमेरिकन लोकांसाठी अमेरिकन स्वप्न पुन्हा साकार करणे’ या संदेशाने समाप्त होतो.
होमलँड सिक्युरिटी कार्यालयाच्या आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये अमेरिकेत सर्वाधिक स्थलांतरित भारतातून आले, जे अमेरिकेत अनिवासी लोकसंख्येच्या 33 टक्के होते. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी 19 सप्टेंबर रोजी एच-1बी व्हिसावर 100,000 डॉलर्सचा जादा शुल्क लावण्याची घोषणा केली, जो 21 सप्टेंबरपासून लागू झाला आहे.
ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे अमेरिकेत राहणाऱ्या भारतीय समुदायामध्ये खळबळ उडाली. व्हाईट हाऊसने नंतर स्पष्ट केले की हा शुल्क दरवर्षी नव्हे, तर फक्त एकदाच आकारला जाईल. तसेच हेही सांगितले की शुल्कवाढीचा परिणाम सध्या असलेल्या व्हिसा धारकांवर होणार नाही.
