अनेक जण कर्ज काढून म्हणजेच ईएमआयवर मोबाईल खरेदी करतात. मोबाईल खरेदी केल्यानंतर काही जण कर्जाचे हप्ते भरत नाहीत. याला आळा घालण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने एक ड्राफ्ट नियम जारी केला आहे. त्यानुसार एखादा ग्राहक ईएमआय थकवला तर बँक किंवा एनबीएफसी त्याचा मोबाईल लॉक करू शकतात. ही यंत्रणा डिजिटल लोन अ‍ॅप म्हणजेच पेटीएम, फोन पे आणि इतर फिनटेक प्लॅटफॉर्म्सकडून कर्ज घेणाऱ्यांसाठी लागू असेल.
कर्ज घेताना ग्राहकांच्या मोबाईलचा आयएमईआय क्रमांक नोंदवला जाईल. जर एखाद्या व्यक्तीनं 90 दिवसांपर्यंत ईएमआय भरला नाही तर तर कर्जदाता त्या फोनला ट्रकिंग मोडमध्ये टाकू शकतो. यामुळे फोनवरून कॉल करणे, मेसेज पाठवणे किंवा अ‍ॅप्सचा वापर करणे बंद होईल. फक्त आपत्कालीन नंबर चालू राहतील.
डिजिटल कर्जाची थकबाकी वाढली
आरबीआयने छोट्या रकमेच्या कर्जांच्या वसुलीसाठी हे नवे पाऊल टाकण्याची तयारी सुरू केली आहे. हा नियम लागू झाल्यास कर्ज देणारी बँक किंवा वित्तीय संस्था तुमचा मोबाईल फोन लॉक करू शकेल. आरबीआयच्या मते डिजिटल कर्जाची थकबाकी वेगाने वाढतेय. 2022 मध्ये डिजिटल कर्जाचा एनपीए 2.5 टक्के होता, तो 2024 मध्ये 5 टक्के झाला आहे. छोट्या कर्जांमध्ये 5 हजार ते 50 हजार रुपयांच्या कर्जाचा समावेश होतो. काही लोक कर्जाचे हप्ते न भरता गायब होतात.
ग्राहकांच्या अडचणीत वाढ होणार
नवा नियम कर्ज देणाऱ्या कंपन्यांसाठी फायदेशीर असला तरी ग्राहकांसाठी त्रासदायक आहे. ग्राहकांचा फोन लॉक झाल्याने कर्जदाराची दैनंदिनी कामे खोळंबतील. काही जाणकारांनी याला डिजिटल जेल म्हटले आहे. डेटा प्रोटेक्शन कायद्याचे उल्लंघन आणि ग्राहकांना अडचणी येऊ शकतात.
आरबीआयने या ड्राफ्टवर सर्व पक्षांकडून सूचना मागवल्या आहेत. याबाबत 2026 पर्यंत अंतिम गाइडलाइन जारी केल्या आहेत. एका अहवालानुसार बजाज फिनसर्व आणि पेटीएम पहिल्यापासून आयएमईआय ट्रक करत आहेत. ग्राहक संघटना याचा विरोध करत असून ग्राहकांच्या गोपनीयतेवर हल्ला असल्याची टीका होतेय.
