12 जिल्हा परिषदा व 125 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पुढे ढकण्याची विनंती करणारा अर्ज स्वतः महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात केला आहे. या निवडणुकांसाठी 10 फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी या अर्जात करण्यात आली आहे. या अर्जावर सोमवारी सुनावणी होणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 31 जानेवारीपर्यंत संपवा, असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाला गेल्या वर्षी दिले. त्यानुसार आयोगाने कार्यवाही सुरू केली. मात्र नगरपालिका व महानगरपालिका निवडणुकांच्या व्यस्त कार्यक्रमामुळे जिल्हा परिषदा व नगरपंचायतीच्या निवडणुका मुदतीत संपवणे शक्य नाही. तेव्हा यासाठी 10 फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ द्यावी, असे आयोगाचे म्हणणे आहे. आयोगाची ही मागणी न्यायालय मान्य करणार की नाही याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
न्यायालयाच्या अधीन असाव्यात
50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका न्यायालयाच्या अंतिम निकालाच्या अधीन असाव्यात, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. सोलापूर जिह्यातील कुर्डुवाडी येथील जिल्हा परिषद-पंचायत समिती मेंबर्स असोसिएशननेच पदाधिकारी पैलास जगन्नाथ गोरे यांनी ही याचिका केली आहे. नगरपालिका व महापालिकेत 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या प्रभागांच्या निवडणुका न्यायालयाच्या अंतिम निकालावर निर्भर असतील असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्याचाच आधार घेत ही याचिका करण्यात आली आहे.
