लग्नानंतर वर्षभरातच पतीपासून विभक्त झालेल्या व सध्या मरणासन्न अवस्थेत असलेल्या महिलेला उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला. कनिष्ठ न्यायालयाने मंजूर केलेली 1 लाख 20 हजार रुपयांची पोटगीची रक्कम न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांनी वैध ठरवली आणि पोटगीची रक्कम 25 हजार रुपयांपर्यंत कमी करण्याचा सत्र न्यायालयाचा आदेश रद्द केला.
महिलेने काौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत पतीविरुद्ध खटला दाखल केला. हा खटला प्रलंबित असतानाच कनिष्ठ न्यायालयाने तिला दरमहा 1 लाख 20 हजार रुपयांची अंतरिम पोटगी मंजूर केली. पोटगीची ही रक्कम अधिक असल्याचा दावा करीत पतीने अपील केले होते. त्याची सुनावणी करताना सत्र न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली नाही. मात्र पोटगीची रक्कम 25 हजार रुपयांपर्यंत कमी केली होती. या निर्णयाला महिलेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांनी सत्र न्यायालयाचा आदेश रद्द करीत महिलेला दिलासा दिला.
पोटगीची रक्कम कमी करू शकत नाही
सत्र न्यायालयाने पोटगीच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. अशा स्थितीत संबंधित अपिलीय न्यायालय कुठल्याही कारणाशिवाय पोटगीची रक्कम कमी करू शकत नाही, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. पतीने अर्जदार महिलेला पोटगीचा एक पैसाही दिला नसल्याचे न्यायालयाने गांभीर्याने विचारात घेतले.
नेमके प्रकरण काय?
2016 मध्ये हिंदुस्थानात लग्न झाल्यानंतर दाम्पत्य अमेरिकेत राहत होते, मात्र लग्नानंतर पतीने छळ सुरू केला. त्यामुळे वर्षभरातच महिलेला विभक्त व्हावे लागले. दरम्यानच्या काळात प्रकृती बिघडून महिला मरणासन्न अवस्थेत गेली. पतीने तिला दरमहा दीड लाख रुपयांची पोटगी देण्याचे मान्य केले होते, मात्र ते आश्वासन पाळले नाही. त्यामुळे महिलेच्या वतीने तिच्या कुटुंबीयांनी न्यायालयीन लढा सुरू केला.
